– शपुरजी ।
काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आरोपितहरूमध्ये धेरैजना जसो कोही धरौटीमा छुटे भने कोही बिना धरौटीमा नै रिहा भए तर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई भने बिगो माग दाबी बिना नै थुनामा राखेसँगै यो बहस पुनः विभिन्न सञ्चारमाध्यमले मुख्य विषय बनाएर प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ ।

हुन पनि दीप बस्न्यातलाई संसारमा कहीँ नभएको कानून अदालतले उनीमाथि जबरजस्ति लादेर देखाएको छ । अदालतमा बयान दिनसमेत पुगेका बस्न्यातमाथि विशेष विशेष अदालतले बिना बिगोको माग दाबी नै मुखमा पति बाँधेर थुनामा धकेल्नु नै जनताको ठूलो विश्वासघात मात्र नभई न्याय मरेको देश भनेर भन्न बाध्य बनाइदिएको छ । ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने उखान बस्न्यातमाथि भएको अन्यायले सर्वसिद्ध बनाइदिएको छ ।

संसारमा हरेक आरोपितहरूलाई कानूनअनुसार नै सजाँय हुन्छ । तर, जोसुकै अपराधी होस् या आरोपित, सजाँय घोषणा हुनु अगाडि के–कस्तो सजाँय दिने जस्तैकि, जमानतमा छुटाउने, तारिखमा छुटाउने, धरौटीमा छुटाउने र अदालतमा उपस्थित हुन आग्रह गर्दागर्दै पनि अटेर भएर भागी हिँडेको खण्डमा पनि आरोपितलाई पक्राउ गरेर थुनामा राखेर कानून कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । तर, बस्न्यातमाथि यी कुनै कुराले मेल खाएन सिधैँ राणा शासनभन्दा पनि कडा कानून उनीमाथि लादेको अदालतको व्यावहारले ऊजागर गरेको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा बस्न्यातबाहेक पनि ४ मन्त्री र ३ पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमध्येका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसमेत रहेका बस्न्यातको हकमा अदालतले धरौटी नमागी थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । बस्न्यात अहिले डिल्लीबजारस्थित कारागारमा जीवन बिताइ रहेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ दफा ४ को (ख) अनुसार आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सामूहिक निर्णय हेर्न नपाउनेमा मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयलाई त्यही ऐनअनुसार बस्न्यातलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘एउटै ऐनमा टेकेर कसैलाई धरौटी त कसैलाई धरौटी नै नतोकी थुनामा पठाउने काम राम्रो होइन यसले न्याय प्रक्रियामै विभेद् भएको देखिन्छ,’ अदालतनिकट एक श्रोतले भन्यो । श्रोतकाअनुसार बस्न्यातलाई सुरुमा धरौटीमा रिहा गर्न खोजिएको थियो तर पछि धरौटी नै तोकिएन एकैपटक थुनामा पठाउने आदेश भयो ।

यो भनाईले यो सिद्ध हुन्छ कि संसारको कुनै कुना काप्चामा नभएको कानून नेपालमा कुनै एक व्यक्तिको लागि मात्र जबरजस्ति स्थापना गरियो । जसको सिकार बन्न पुगे दीप बस्न्यात ।

यो मुद्दामा मुछिएका दीप बस्न्यात एक्लो व्यक्ति भने पक्कै पनि होइन । उनीसँगै हातमा हात मिलाएर, काँधमा काँध थापेर अगाडि बढ्नेहरू सबै दुधले धोएका चोखो व्यक्तिहरू परे भने बस्न्यात एक जना मात्र रङ्गको विभेदको सिकार हुन पुगे । जसले गर्दा उनलाई धरौटी माग बिना नै सिधैँ थुनामा हाल्ने हिम्मत कुन व्यक्ति, कुन शक्ति वा कुन दलको नेताले कानून नै उल्ट्याउने दुष्प्रयास गर्यो त ?

अर्को कुरा भनेको बस्न्यात कुनै साधारण व्यक्ति पक्कै होइन । उनी सरकारी निकायको उच्च तहमा बसेर धेरै कामको अनुभव बटुलिसकेका अनुभवी र सेवाग्राहीको मन जित्न सफल व्यक्ति हुन् । यस्ता व्यक्तिलाई न्याय दिने निकायले नै कानूनको उल्लंघन गर्नु कहाँसम्म न्यायोचित होला ? यदि उनको ठाउँमा सामान्य व्यक्ति जो निजी जागिरे वा प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्दै आएका साधारण व्यक्ति मात्र भए उनीमाथि अहिले गरेको व्यावहारमा कसैले औँला ठड्याउँदैन होला । कुरा यहाँ पनि छ कि, कोहीँ कसैले जानी वा नजानी नेपालको कानून विपरीत कुनै अपराध गर्यो भने उनलाई समातिन्छ तर, पक्राउ पर्ने व्यक्ति कुनै एक दलको नेता वा कार्यकर्ता अझ भनौँ कुनै दलका एक नेतालाई मात्र चिनेको भए तापनि एक कल फोनको भरमा उनलाई धरौटीमा वा हाजिरेमा छोडि दिन्छ भने तर, सरकारले अहिले जुन कर्तुत बस्न्यातमाथि गर्यो कुन आधारमा गरियो त ?

आरोपित बस्न्यातको हकमा पुरानो नजिरलाई पनि विशेष अदालतले हेर्नसमेत चाहेन । धेरैजसो आरोपितहरूलाई न्यूनतम ५० हजारसम्म धरौटी माग गरेर थुनामुक्त गरिसकेको अवस्था छ । ‘अन्य आरोपितहरूलाई धरौटी माग गरेर थुनामुक्त गरेको छ तर, दीप बस्न्यातको हकमा भने धरौटी माग बिना नै थुनामा राख्ने आदेश गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि पालना भएन,’ बस्न्यातका पारिवारिक एक सदस्यले गुनासो पोख्दै भने, ‘यो उमेरमा उहाँ भागेर जाने ठाउँ थिएन अदालतबाट समान न्याय दिँदा उचित हुने थियो, धेरै जनालाई धरौटी एक जनालाई थुनामा पठाउँदा नियोजित हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।’

त्यस्तै, पूर्वमन्त्री तथा सचिव छबिराज पन्तसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाडेको थियो । उनलाई अख्तियारले ९ करोड बिगो दाबी गरेको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन कानून सचिव विनोद गौतमलाई पनि ९ करोड बिगो दाबी गरेको थियो ।

त्यसअघि, अदालतबाट शंकर सुवेदी र संगिता कोठारी पनि धरौटीमा नै छुटेका थिए । सुवेदी कर्मचारी हुन् भने संगीता ललिता निवासको जग्गाको मोहीसमेत थिइन् । यसअघि पूर्वमन्त्री डम्बर गुरुङ र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए । उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले ७ करोडको बिगो दाबी गरेर मुद्दा अगाडि बढाइएको थियो ।

त्यसैगरी, भू–माफिया भनेर किटान गरिएका शोभाकान्त ढकालमाथि ३९ करोड २७ लाख बिगो माग दाबी गरिएको छ । उनको मुद्दा सुनुवाइकै क्रममा रहेको छ । रामकुमार सुवेदीका साथै उनका परिवारका सदस्यहरू माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी र लक्ष्मी ढकालमाथि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिगो माग दाबी गरेको थियो । भू–माफिया भनेर किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल पत्नी उमा ढकाल्नीमाथि ९१ लाख छोरी लक्ष्मीमाथि ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । रामकुमार सुवेदीमाथि ५२ करोड ५१ लाख र पत्नी माधवीमाथि ९१ लाख बिगो माग दाबी रहेको छ । ढकाल पत्नी उमा ढकाल्नी भने २ लाख धरौटीमा केही दिनअघि मात्र रिहा भएकी छन् ।

एउटै प्रकरण र एउटै मुद्दामा पनि कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेर अदालतले यो पनि न्याय नै हो भनेर दाबी कसरी गर्न सक्छ ? आखिर बस्न्यातमाथि अन्तिममा आएर यसरी मोष्ट वान्टेट अपराधी व्यावहार गरेर नेपालको कानूनले संसारको कुन कानूनलाई अगाडि सारियो त ? यसको सही समाधान अदालतले कालो पट्टि खोलेर भए पनि न्यायसंगत सही निर्णय लिन्छ भन्नेमा सबै आशावादी, होइन भने संसारमा कहीँ नभएको कानून नेपालमा, सिकार बने दीप बस्न्यातमाथि लादेर अन्धा कानून भन्ने कुरा सार्थक हुनेछ ।