काठमाडाैं, बैशाख २४ ।
प्राधिकरणविरुद्धकाे मुद्दामा माउण्टेन इनर्जीले जितेकाे छ । आयोजनाको COD भएदेखि मध्यस्थता परिषद्मा मुद्दा पेश हुँदासम्मको रु. २६ करोड र सोपश्चात् हालसम्म कट्टा गर्दै आएको रकम पाउने बाटो खुलेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माउण्टेन इनर्जी नेपालविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा हालेको मुद्दा माउण्टेन इनर्जीले जितेको हाे । मध्यस्थकर्ताले माउण्टेन इनर्जीको पक्षमा गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी विद्युत प्राधिकरणले २०८० मंसिर २० गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आइतबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलाशले विद्युत प्राधिकरणको दाबी नपुग्ने भन्दै प्राधिकरणको रिट खारेज गरेको हो । याेसँगै यो मुद्दा माउण्टेन इनर्जीले जितेको छ ।

मुद्दा जितेसँगै कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट करिब आयोजनाको COD भएदेखि मध्यस्थता परिषद्मा मुद्दा पेश हुँदासम्मको रु. २६ करोड ४१ लाख र सोपश्चात् हालसम्म कट्टा गर्दै आएको रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज रकमसमेत पाउने बाटो खुलेको कम्पनीले जनाएको छ ।

आखिर के थियो विवाद ?
प्राधिकरण र कम्पनीबीच पहिलो विवाद विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा रहेको विद्युत खरिद बिक्री दरको विषयमा रहेकाे थियो । कम्पनी र प्राधिकरणबीच वि. सं. २०६७ माग २० गते पीपीए भएको थियो । जुन वि. सं. २०७३ साल बैशाख १५ गते संशोधन भएको थियो । पीपीएअनुसार कम्पनीले वि. सं. २०७६ भाद्र १५ गतेबाट मिस्ट्रीखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले समयमै प्रशारण लाइन र सब-स्टेशन निर्माण गर्न नसकेकोले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन हुन सकेन । त्यसपछि व्यापारीक   उत्पादन सुरु गरेको मिति वि. सं. २०७८ असार ३ गते कायम गरिएको थियो । कम्पनीले हाल चौथो वर्षको विद्युत खरिद बिक्री दरअनुसारको रकम विद्युत प्राधिकरणबाट माग गरिरहेको थियो । तर, प्राधिकरणले भने पहिलो वर्षको पीपीए दरले मात्र पैसा भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

साथै, प्राधिकरण र कम्पनीबीच भएको दोश्राे विवाद विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (PPA) धारा ३८.१८ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित तातोपानी साना जलविद्युत आयोजना (२ मेगावाट) मा यस आयोजनाको कारणले विद्युत उत्पादनमा भएको ह्रास बराबरको रकम मात्र कट्टा गर्नुपर्नेमा जडित क्षमता बराबरकै रकम कट्टा गर्दै आएको छ ।

चौथो वर्षको पीपीए दरअनुसार पैसा पाउनु पर्ने तथा तातोपानी साना जलविद्युत केन्द्रको वास्तविक ह्रासअनुसार कट्टा गर्नुपर्ने भन्दै कम्पनीले मध्यस्थकर्ता समक्ष मुद्दा हालेको थियो । मध्यस्थकर्ताले सर्वसम्मत रूपमा कम्पनीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । सोविरुद्द प्राधिकरणले मध्यस्थकर्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेको थियो । सोही रिटमा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि कम्पनीले मुद्दा जितेको हो ।