कोरोना भाइरस महामारीका कारण आज विश्वमा करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । विश्वका शक्तिशाली मुलुकमा पनि बेरोजगार बढ्ने आंकलन गरिएको छ । कोरोनाको असर हामी जस्ता अल्पविकसित मुलुकमा झन् बढी पर्ने सम्भावना छ । खासगरी रेमिट्यान्सले चलेका देशहरूमा यसको असर व्यापक पर्ने देखिएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

नेपाल पनि रेमिट्यान्सबाट चलेको मुलुकभित्रै पर्छ । अहिले पनि ४० देखि ५० लाख मानिस रोजगारीका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । नेपालीहरू जुन–जुन देशमा रोजगारीका लागि गएका छन्, ती मुलुकमा कोरोनाको महामारी फैलिएको छ । त्यहाँ पनि आर्थिक गतिविधि ठप्प भइसकेको छ । कतिपय कम्पनीले नेपाली कामदारलाई तत्काल आफ्नो देश (नेपाल) फर्क भनिसकेको अवस्था छ ।

सरकारी आँकडाअनुसार लकडाउन खुल्ने बित्तिकै ५ देखि १० लाख मानिस रोजगारीमा गएका मुलुकबाट नेपाल फर्किने देखाएको छ । एकातिर रोजगारीमा गएका नेपाल फर्किने र अर्कोतिर सरकारले बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत नदिने हो भने देशमा विकराल स्थिति देखा पर्न सक्छ ।

सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग भित्र जुत्ता पर्छ । सरकारले जुत्ता उद्योगलाई केही सुविधा दिन नसके पनि आयात पूर्ण रूपमा रोक लगाइदिए हुन्छ ।

जुत्ता चप्पल आयातमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने सरकारले जुत्ताबाट उठाउँदै आएको जति राजश्व छ, त्यही राजश्व स्वदेशी उद्योगले सरकारलाई बुझाउने ग्यारेन्टी गर्छौं । सरकारले आगामी बजेटबाट यो क्षेत्र बचाउन, थप रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कडा कदम उठाउनुपर्ने देखिएको छ । सरकारले सदाका लागि जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुको आयातलाई रोक्नु पर्दैन । केवल तीन वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाए हुन्छ ।

आपूर्तिमा असहजता
देशको माग भन्दा झण्डै २ गुणा बढी जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने उद्योग सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले अहिले पूर्ण क्षमता उत्पादन गरेका छैनन्, सरकारले आयात रोक्ने बित्तिकै पूर्ण क्षमता उत्पादन गर्ने हुँदा आपूर्तिमा कुनै असहज अवस्था आउँदैन ।

मूल्य वृद्धि हुन सक्ने
नेपालमा धेरै जुत्ता उद्योग छन्, ती उद्योगबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा अहिले पनि छ । पछि पनि हुन्छ । स्वदेशी उत्पादकबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले मूल्यवृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छैन ।

राजश्वमा कमी आउने
सरकारले आयातलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाओस्, जुत्ता चप्पल आयात गर्दा त्यहाँबाट जति राजश्व उठाउँदै आएको छ, त्यति नै राजश्व हामी बुझाउन तयार छौँ । अझ राजश्वमा वृद्धि हुन गई देशको अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

त्यसैगरी, छालाजन्य वस्तुह?को मागलाई धान्न सक्नेगरी नयाँ उद्योगह? स्थापना हुनेछन् र क्षमताको विकास हुनेछ । त्यहाँबाट पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुह?का लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगह? खुल्नेछन् । व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्नेछ ।

त्यति मात्रै नभई, देश औद्योगिकीकरणको दिशातर्फ अगाडि बढ्नेछ । औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट देश सम्वृद्ध हुनेछ । तसर्थ सरकारले कम्तीमा तीन वर्षका लागि जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक छ ।

मूल समस्या
यो क्षेत्रको मूल समस्याको रूपमा रहेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । यसलाई हटाउन सुविधा सम्पन्न तालिम केन्द्रको स्थापना गरी तालिमको माध्यमबाट स्वदेशी जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन आवश्यक छ । आयातलाई प्रतिबन्ध लगाई पूर्ण रूपमा उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने हो भने यो क्षेत्रले थप ५० हजार जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने छ ।

भन्सार सम्बन्धमा
जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ छालाको भन्सार १० प्रतिशत कायम छ भने यस्तै अन्य सहायक कच्चा पदार्थ लेदरबाेर्ड, टेक्सन बाेर्ड, आइलेट, किल्ला, वकल जस्ता वस्तुहरूको भन्सार १५ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थको भन्सार हाललाई बढीमा ५ प्रतिशत कायम गरी क्रमशः यस्ता प्रकारका कच्चा पदार्थ स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने र कच्चा पदार्थको क्षेत्रमा समेत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ ।

एउटा एचएस कोडको वस्तु सबैभन्दा कम मूल्याङ्कन भएको मिल्दोजुल्दो अन्य एचएस कोडबाट छुट्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्दछ । छाला वर्ग फुटमा र सोल जोडीमा खरिद गरिन्छ तर, भन्सारमा तौलमा छुट्ने गरेको छ । यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ । कतिपय जुत्ता चप्पललाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध छ । यस्ता कच्चा पदार्थ आयातमा सहजीकरण हुन आवश्यक छ ।

न्यून विजकीकरण र चोरी पैठारीमा कडाई
न्यून विजकीकरण र चोरी पैठारी सरकारको टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ । यसलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । दक्षिणतर्फको खुल्ला सिमानाबाट बढी चोरी पैठारी हुने हुँदा यसको नियन्त्रणका लागि हाल कोरोना रोकथामका लागि आवागमन नियन्त्रणका निमित्त स्थापना भएका अस्थायी पोष्टहरू कायम राखी आगामी दिनमा चोरी पैठारी नियन्त्रणमा प्रयोगमा ल्याउँदा उपर्युक्त देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रका समस्या
वित्तीय क्षेत्रका समस्या सबैका साझा समस्या हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाएका विषयहरूमा यो संघ पूर्ण समर्थन जनाउँदै तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्नका निमित्त थप पूँजी प्रवाह गर्दा पहिले लिएको ऋणको प्रतिशतको आधारमा तय गर्दा साना उद्योगी अथवा थोरै ऋण लिएर उद्योग व्यावसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीहरूलाई थप पूँजी प्रयाप्तता नहुने हुँदा त्यस्ता उद्योगीहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
(श्रेष्ठ फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशाेसिएशन अफ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)