‘सेभ नेपाः भ्याली’ले आजबाट २४ घण्टे इन्टरनेट हड्ताल

काठमाडौं, श्रावण १७ ।
पुर्खौंदेखि रहँदै आएको स्थानीयबासीका घर जग्गालाई विस्थापित गर्ने मनसायले वर्तमान सरकारले नयाँ नियम ल्याएसँगै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाईकाजी तिवारीकाअनुसार भावी योजनालाई मध्यनजर गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र राजधानी उपत्यकाका सबै बाटोहरूको चौडाई २२ मिटर गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘भविश्यसम्मका लागि सोचेर सडक विस्तारमा सम्झौता नगर्ने नीति लिइएको छ ।’ ‘पहिलो चरणमा फुटपाथ, साईकल लेन र मोटरबाटोका निम्ति काम थालिने छ ।’ उनले भने । ‘अहिलेका लागि २२ मिटर भनेको धेरै ठूलो बाटो हो, साना सवारी साधन जस्तै माईक्रो बस तथा टेम्पो विस्थापन गर्ने हो भने यही बाटोमा सिटी तथा मेट्रो रेल पनि कुदाउन सकिन्छ ।’ उनले भने । राज्यले भोलिका लागि सोच्नुपर्छ । भोलि २२ मिटरभन्दा चौडा सडक चाहिन सक्छ । त्यस्तो बेला थप विस्तार हुने तिवारीको भनाई छ ।

अहिले त्रिपुरेश्वरदेखि नागढुङ्गा, चाबहिलदेखि जोरपाटी, जोरपाटीदेखि सुन्दरीजल, नख्खुदेखि खोकना, सातदोबाटोदेखि चापागााउँलगायतका सडक विस्तार जारी छ । ती स्थानमा २२ मिटरभित्र पर्ने सबै सरकारी तथा निजी स्वामित्वका घर तथा अन्य संरचना निर्धक्कसँग भत्काइने उनले बताए । नारायणहिटीको गेटदेखि शीतल निवाससम्म पनि २२ मिटरकै मापदण्ड लागू हुने उनको दाबी छ ।

यसअघि, विवादका कारण स्थानीयसँग समझदारी गरी सडकको चौडाई केही कम गरिएको थियो । तिवारीले नियम विपरीत बाटोको जग्गा मिचेर बनाएका भौतिक संरचना भत्काउन कसैको मुख नहेरिने बताए । उनकाअनुसार घर–जग्गाको प्रमाण नभएका, लामो समयदेखि कर नतिर्ने, घरबेटी नै नभएका घरका तथाकथित घरधनीहरूले सडक निर्माण कार्यमा अवरोध गरिरहेका छन् । वास्तविक घरधनी र जग्गाधनी अधिकांशले सडक विस्तारमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको उनको अनुभव छ । तिवारी भन्छन्, ‘सरकारले विश्वास गरेर मलाई पुनः प्राधिकरणमा डाकेको छ, तसर्थ मेरो जोड केरुङबाट काठमाडौंसम्म रेल कुदाउने, बाहिरी चक्रपथ बनाउने र मुख्य कुना कुनामा बसपार्क बनाउनेमा रहने छ ।’ जब्बर प्रशासकको छबि बनाएका तिवारीले प्रतिबद्ध सुनाए, ‘विकासका लागि कुनै सम्झौता गरिँदैन ।’ काठमाडौंको सडक विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका तिवारी चैत्र ८ गते उमेर हदका कारण अवकाश पाएका थिए । काठमाडौं जिल्लाको विकास आयुक्तका रूपमा अवकाश पाएका तिवारीलाई सरकारले एक महिनापछि काठमाडौं उपत्यका शहरी विकास प्राधिकरणको आयुक्तको रूपमा राजनीतिक नियुक्ति दिएको हो ।

यसैबीच, प्राधिकरणको यस्तो कार्यले राजधानीका स्थानीयबासीहरू आक्रोशित भएका छन् । राजधानीका विभिन्न स्थानमा सडक विस्तारको नाममा स्थानीय जनताको घर भत्काउने कार्यको विरोध स्वरूप स्थापना गरेको ‘सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति’ले आफूहरूको समस्यालाई लिएर राष्ट्र संघीय निकायलाई पत्र पठाउने तयारीसमेत गरेको छ ।

आदिवासी जनजाति कानून व्यावसायीहरूको संस्था लाहुर्निपका अभियन्ता शंकर लिम्बुले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा आफूहरू लागिपरेको बताए ।

त्यसैगरी, आज नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक इन्टरनेट हड्ताल गरेको छ । हाल उपत्यकाभित्र विकासका नाममा गरेको सडक विस्तार, चक्रपथ निर्माण, नयाँ शहर निर्माण आदि मुद्दामा सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न ‘सेभ नेपाः भ्याली’ नामक संस्थाले हड्ताल गरेको छ ।

विदेशमा अक्सर यस्ता हड्ताल हुने गरे तापनि नेपालमा भने यो एउटा नयाँ प्रयोग हो । यसमा विशेष गरेर फेसबुक र ट्वीटर चलाउने सबैले आज एक दिन आफ्नो वालमा अरू केहीँ पनि फोटो वा स्टाटस पोष्ट नगरी माथी उल्लेखित ह्यासट्याग मात्र राख्ने गरिन्छ ।

उपत्यकाप्रति सरोकार हुने सबैले आज बिहान ७ बजेदेखि २४ घण्टा एउटै सन्देश पोष्ट गर्न आयोजक संस्थाले सबैमा आग्रहसमेत गरेको छ । साथसाथै आफ्ना कुरा उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई शिष्ट भाषामा ykp.kvda@Gmail.com मा पठाउन पनि आग्रह गरिएको छ । यसले सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न सकिने सो संस्थाले जनाएको छ ।