राष्ट्रिय दलित, समावेशी र आदिवासी जनजाति आयोग विधेयक पारित

काठमाडौं, श्रावण १८ ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत आज बसेको बैठकले राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगसम्बन्धी अलग–अलग तीन विधेयकलाई पारित गरेको छ ।
संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफाबार छलफलपछि प्राप्त प्रतिवेदनसहितको विधेयकको परिमार्जित रूपलाई आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
ती विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छन् । नेपालको संविधानअनुसार ती संवैधानिक आयोग हुन् । दलित आयोगसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरूले ‘दलित’ शब्दकै प्रयोग हटाउनुपर्ने र त्यसको ठाउँमा ‘दमित’ शब्द हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
कतिपय सांसद्ले शब्दकोभन्दा पनि असामाजिक र अपहेलित जीवन व्यतित गरिरहेकाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन विधेयक केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । सांसद्हरू डिल्लीप्रसाद काफ्ले, चुडामणि जंगली, भक्तबहादुर विश्वकर्मा, अफिलाल उखेडा, कमला विश्वकर्मा, श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे) र अनिता परियारले विधेयकमाथीको छलफलमा भाग लिए ।
जवाफमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिन समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्दै लगिने बताए । आदिवासी जनजाति आयोगको नाममा ‘राष्ट्रिय’ थप्न कञ्जुस्याइँ गरिएकामा केही सांसद्ले आपत्तिसमेत जनाएका थिए ।
यसैबीच, बैठकमा जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाँय) पहिलो संशोधन, विधेयक २०७४ प्रस्तुत भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सो विधेयक सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो प्रस्तावलाई प्रस्तुत नगर्न नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो ।
सभामुख ओनसरी घर्तीमगरद्वारा प्रस्तुत सदनका विभिन्न समितिका सदस्य हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावमा बैठकले सहमति जनाएको थियो । संसद्को अर्काे बैठक यहीँ श्रावण २० गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया