काठमाडौँ, श्रावण २५ ।
आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिंहदरबार परिसरमा नयाँ निर्माण हुन लागेको रक्षा मन्त्रालय भवनको आज शिलान्यास गरेका छन् ।

सिंहदरबार परिसरको दक्षिण पश्चिम नेपाली सेनाको क्याभलरी रहेको स्थानमा आगामी २०७७ साल असार मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त भवन शिलान्यास गरिएकोे होे ।

भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक अनुशासनमा रहेर तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सबै पक्षलाई आफ्नो जिम्मेवारीको विषयमा सचेत रहन निर्देशन दिएका छन् ।

उनले भने भवन स्वीकृतिको नक्सांकन र प्रारूपबमोजिमको गुणस्तर र लागतमा तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्माण कार्यमा संलग्न सबैलाई निर्देशन गर्दछु ।

सिंहदरबार सचिवालय पुनः निर्माण समितिबाट तयार गरी लागू भएको गुरूयोजनाअनुरूप नै भवन निर्माण हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आन्तरिक र बाह्य परिवेशको परिवर्तन अनुकूल प्रशासनिक संयन्त्र बनाउनका लागि दक्ष जनशक्ति, उपयुक्त प्रविधि तथा भौतिक पूर्वाधारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहिआएको रक्षा मन्त्रालयको काम कारबाही भूकम्पबाट क्षति भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

आफ्नै व्यवस्थित र उपयुक्त भवनको अभावमा रक्षा मन्त्रालयबाट हुने कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुँदै आएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार सचिवालय पुनः निर्माण समितिमार्फत निर्माण हुने रक्षा मन्त्रालय भवनको लागत रु.१९ करोड ३३ लाख रहेको छ ।

मुख्य भ¥याङ, आपत्कालीन भ¥याङ र लिफ्टसमेतको व्यवस्था रहने एक सय पाँच कोठाको उक्त भवनमा अग्नि निरोधक प्रणालीसमेत जडान हुने बताइएको छ ।

रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक भएको उल्लेख गर्दै रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी आएको बताए ।

काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग निर्माणको व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई दिइएकाले मन्त्रालयले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको पनि उनले सो अवसरमा जानकारी दिए ।

रक्षा मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले प्रविधियुक्त अत्याधुनिक भवन निर्माणपछि मन्त्रालयको काम चुस्त र व्यवस्थित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री तथा सरकारका उच्च पदस्थ अधिकृत सहभागी भएका थिए ।