काठमाडौं, फागुन १५ ।
लामो समयपछि बहुमतसहित वाम गठबन्धन सत्तामा पुगेको छ । बहुमतसहितको स्थाई सरकारबाट नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । त्यसमा पनि ऊर्जा क्षेत्र बढी महत्वपूर्ण भएर देखा परेको छ ।

स्थाई सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको लगानी विस्तारमा चासो देखाएन भने मुलुकमा विकासका कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्दैन । इन्धन आयातसमेत बढ्दा व्यापार घाटाको आयतन अझ फराकिलो भएर जानेछ । तर, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार सही ढंगले भयो भने देश विकासको स्पष्ट मार्गचित्र कोरिनेछ ।

कुलेखानीबाहेक जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण नहुनु ऊर्जा क्षेत्रमा फड्को मार्न नसक्नुको एक कारण हो । विद्युत्गृह निर्माणमा ‘रन अफ दी रिभर’ प्रणालीमै निर्भर रहँदा बिजुली आयातको दर घट्ने सम्भावना कमजोर छ ।

वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने ‘रन अफ दी रिभर’ आयोजनाले हिउँदमा एक तिहाई मात्रै उत्पादन दिन सक्छन् । जलाशययुक्त आयोजनाबाट भने दुवै सिजनमा एकनास उत्पादन लिन सकिन्छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आगामी १० वर्षमा कम्तिमा चार हजार मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण थाल्नै पर्छ । र, त्यसका लागि कम्तिमा सात खर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । त्यसबाहेक एक हजार मेगावाट ‘पिकिङ रन अफ दी रिभर’ आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ ।

जलविद्युत्मा आत्मनिर्भरताका लागि १० वर्षमा सरकारले १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्चिनु पर्छ । र, त्यसको वाषिर्क खर्च एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ ।

भारतबाट आयातीत पेट्रोलियम पदार्थका कारण व्यापार घाटाको खाडल गहिरिँदै गएको छ । पेट्रोल, डिजेल र ग्याँसको आयात प्रतिस्थापन गर्न विद्युत् उत्पादन बढाउनुको विकल्प तयार भएको छैन ।

‘आयातीत ग्याँसबाट खाना र तेलबाट सवारी चलाउन कम गर्नुपर्छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘दुवै प्रयोजनमा बिजुली नै प्रयोग हुने वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।’ केही समयभित्रै भारतलाई बिजुली बिक्री गर्ने हैसियत नेपालले निर्माण गर्नुपर्नेमा घिसिङको जोड छ ।

सौर्यलगायत वैकल्पिक ऊर्जाका लागि आगामी १० वर्षमा दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमार्फत् त्यस्ता क्षेत्रमा विद्युत र्पुयाउनुभन्दा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउनै सस्तो पर्छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न स्मार्ट बिलिङ प्रणालीमा जानु आवश्यक रहेकामा जोड दिन्छन् । त्यसपछि मात्र सुरु हुनेछ, स्मार्ट बिलिङ प्रणाली । उपभोक्ताले लाइनमा बसेर होइन, मोबाइलमा रिचार्ज गरेजस्तै बिजुलीको बिल तिर्न सक्नेछन् ।