काठमाडौं, बैशाख २० ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाईसेन्स)को अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष बनाउने तयारी गरिएको छ । विभागले गरेको तयारी संसदबाट पारित भए सवारी चालकले पाउने लाईसेन्सको अवधि १० वर्ष हुनेछ ।

विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४९ संशोधन गर्दै लाइसेन्सको म्याद ५ वर्षबाट १० वर्षको बनाउन तयारी भईरहेको जनाएको छ । नयाँ सविधान बनेसँगै परिवर्तन हुन लागेका कानुनको संशोधन प्रक्रियामा विभागले तयार गरेको मस्यौदामा अवधि बढाउने प्रस्ताव संसदमा पठाएको हो ।

सवारी अनुमति पत्र (लाईसेन्स) लिने प्रक्रियामा समेत विभागले केही संशोधन गर्दै मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सवारी लाईसेन्स लिँदा सवारी चालक कुनै एक परीक्षामा फेल भए तीन महिनासम्म पुनः लाइसेन्सको प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, विभागले अहिले तयारी गरेको संशोधन मस्यौदामा तीन महिनाबाट घटाएर एक महिना बनाएको छ ।

‘विभागले गरेको तयारी संसदबाट पास भएमा लाइसेन्स परीक्षाको कुनै एक पक्रियामा फेल भए पनि एक महिनामै पुनः परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था हुनेछ,’ ।

विभागले धेरै लामो समयसम्म परिवर्तन नगरेको गैर करमा समेत वृद्धि गर्न लागिएको छ । ‘विभागले यस अघिसम्म सवारी चालक अनुमति पत्र (लाईसेन्स) लिँदा लिने राजस्वमा दोब्बर शूल्क लिने तयारी गरेको छ ।’

मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेडको लागि ७ सय रूपैयाँ लाग्ने शूल्कलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाउने तयारी भएको छ । त्यस्तै कार, जिप, डेलिभरी भ्यान, टेम्पो, अटोरिक्साको १ हजार रुपैयाँ बाट वृद्धि गरेर २ हजार रुपैयाँ गर्ने तयारी विभागले गरेको छ ।

पावर हिटर, ट्रयाक्टर, मिनीबस र मिनीट्रक चलाउने चालकले लाइसेन्स लिँदा १ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्ने गरे पनि अब विभागले गरेको तयारी मस्यौदा संसदबाट पारित भएमा ३ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।

ट्रक, बस, लहरी, रोठरोलर, डोजर, क्रेन, दमकल, लोडर र त्यो भन्दा ‘ह्याबी’ प्रकारको सवारी चलाउने चालकले लाइसेन्स लिँदा २ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४ हजार रुपैयाँ पुग्ने तयारी भएको जनाएको छ ।

विभागले त्यस्तै सवारी दर्ता शुल्कमा समेत वृद्धि गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेर संसदमा पठाएको छ ।

विभागले निजी ठूला सवारी साधन दर्ता गर्दा अहिले लाग्ने ९ सय रूपैयाँबाट १ हजार ५ सय रूपैयाँ, मझौला सवारीको हकमा ६ सय रपैयाँबाट १ हजार रुपैयाँ र साना सवारीको हकमा ४ सय ५० रुपैयाँबाट ८ सय रूपैयाँ बनाउने तयारी गरको छ ।

यो प्रस्ताव संसदबाट पारित भएको अवस्थामा सवारी दर्तामा नयाँ शुल्क लाग्ने छ । पारित नभएको खण्डमा पुरानै शुल्क कायम हुनेछ ।
त्यस्तै विभागले मोटरसाइकलको दर्ता शुल्क १ सय ५० रूपैयाँबाट ३ सय रुपैयाँ बनाउने तयारी गरेको छ ।

भाडाका ठूला गाडी दर्ता गर्दा १ हजार ५ सयबाट २ हजार ५ सय रूपैयाँ, मझौला गाडी १ हजार रुपैयाँबाट १ हजार ५ सय र सानो गाडीको हकमा ७ सय ५० रुपैयाँबाट १ हजार ४ सय रुपैयाँ बनाउने तयारी विभागको रहेको छ ।