काठमाडाैं, कार्तिक ७ ।
व्यावसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन भनी दिएको जग्गादान प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाे छ ।

उक्त दान खारेज गर्न माग राखी दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले ग्रहण गरी भोलि बिहीबारकाे लागि पेसीसमेत ताेकिएकाे छ ।

‘पदमा बसेर दानका रूपमा गरिएको यति ठूलो लेनदेन सरासर भ्रष्टाचार हो,’ रिट निवेदक ज्ञानकुमार बस्नेतले भने, ‘यो खारेज हुनुपर्छ । कार्यान्वयन हुनु हुँदैन । हाम्रो रिट दर्ता भएको छ र भोलि पेसी तोकिएको छ ।’

यसअघि, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न मानेको थिएन । रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गरेको दरपीठ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बदर गरिदिएको छ ।

इजलासबाट उक्त रिट सार्वजनिक सरोकारको भएकाले दर्ता गर्न आदेश भएपछि अब यो विषय अदालती बहसको विषय बन्न पुगेकाे हाे ।

‘के कति दान गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने कानूनमै स्पष्ट हुनुपर्छ । कानूनअनुसार नियमन पनि गर्नुपर्छ,’ आफ्नो मागदाबीबारे अधिवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेर विवादित व्यावसायीबाट अर्बौँको दान लिने कुरा भ्रष्टाचारजन्य अपराध हो । पदीय दुरूपयोग हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत हो । राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो । यसले मान्यता पाउनु हुँदैन ।’

भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक गुरुङले गत असोज २५ गते काठमाडौंको कीर्तिपुर-२, मैत्रीनगरमा नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा दिएको घोषणा गरेका थिए । त्यही दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।

अर्को वर्ष दशैँको घटस्थापनामा कार्यालय उद्घाटनसमेत गर्न मिल्ने गरी भवनसमेत आफ्नै पैसाले बनाइदिने घोषणा गुरुङले गरेका थिए । हालको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार उक्त जग्गाको मोल ७० करोडकाे हाराहारीमा रहेकाे छ ।

गुरुङ चर्चित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी रहेका छन् । विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाँय सुनाएको छ । त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते)सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा नै रहेकाे छ ।

विवादित व्यावसायीबाट यति ठूलो दान लिएको विषयलाई लिएर एमालेभित्रै पनि आलोचनासमेत भइरहेको छ । आलोचना गर्नेमध्ये दुई नेतृ बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई एमालेले कारबाही अघि बढाएको छ ।