काठमाडौं, असार २८ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृति गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले सदनको आजको बैठकमा सो विधेयकलाई प्रस्तुत गरेका थिए ।

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले कर्मचारी समायोजनका नाममा बढुवा प्रक्रिया रोक्न नहुने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

नेकपा (एमाले)का सांसद रेवतीरमण भण्डारीले तोकिएको स्थानमा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा विधेयक मौन बसेको बताए । सोही पार्टीका सांसद रामेश्वर फुयाँलले विधेयकको दायरा साघँुरा भएकाले थप संशोधन गरी सदनमा ल्याउन माग गरेका थिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनकराज जोशीले समायोजन र पदस्थापना फरक विषय भएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत र लोकसेवा आयोगको सल्लाह बिना विधेयक आएको बताए ।

सोही पार्टीका सांसद रेखा शर्मा र रामनारायण बिडारीले स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारी क्षमतावान् हुनुपर्छ भने ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कर्मचारीको निवृत्तिभरण र उपदानका विषयमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे । सोही पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सेवामुखी भावना भएका कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद महेन्द्र शाहीले कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क गर्न सकिएमा सुशासन र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता आउने बताए । सांसद गोपाल दहितले स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन गठनलाई प्रतिबन्ध लगाउन र जिल्लावासी कर्मचारीलाई सोही जिल्लामा समायोजन गर्न सुझाव दिए ।

सांसद केदार सञ्जेलले एक वर्षसम्म निजामतीमा बढुवा र नयाँ नियुक्ति नगर्ने सरकारको प्रावधान राम्रो होइन भने ।

समायोजन संविधानअनुसार : मन्त्री मन्सुर
मन्त्री मन्सुरले छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानअनुसार नै कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।

समायोजन प्रक्रिया संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो रहेको र अहिले यससम्बन्धी विभिन्न तहमा काम भइराखेको उनले बताए ।

यसैगरी, सदनको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीअनुसार समितिमा रहनु हुने थप सांसदको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।