काठमाडौं, असार २८ ।
निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई बोलाएर आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन कार्यमा सहयोग पु¥याउन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले आगामी साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कार्यक्रम यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सो अवसरमा दलका प्रतिनिधिले मध्यवर्षामा गरिन लागिएको मतदाता नामावली संकलनका लागि तोकिएको १५ दिनको समयसीमा थोरै भएको जनाउँदै त्यसलाई कम्तीमा एक महिना हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।

उनीँहरूले विगतमा जस्तै बाहिरी जिल्लाबाट पनि नामावली दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिँदै हरेक स्थानीय तहमा पुगेर नामावली संकलन गर्नुपर्दछ भनेका छन् ।

प्रदेशसभाको निर्वाचन असोज मसान्त र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिरको पहिलो साता गर्ने गरी मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाइएको जनाएको छ ।

आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेशसभा र सघीय संसदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप आयोगले समयको दबाबलाई दृष्टिगत गरेर मतदाता संकलन कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी गराएको थियो ।

छलफलमा केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन राखिएको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड)मा लचकता नदेखाउने हो भने बहुदल होइन, दुई दलीय व्यवस्था कायम हुनेतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

उनीहरूले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित तुल्याउन आचार संहिताको पालना गराउन आयोगबाट कमजोरी भएको भनी गुनासो समेत गरेका छन् ।

सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले अभियानकै रूपमा सञ्चालन हुने मतदाता नामावली संकलनमा आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरी सहयोग पु¥याइदिन सबै दलसँग आग्रह गरे ।

उनले भने कोही पनि मतदाता नछुटुन, कोही नदोहोरिउन, अधिक मतदाताको सहभागिता होस् भन्नाका लागि मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिन लागिएको हो ।

आफूले पनि नाम दर्ता गराउने तथा अरुलाई पनि दर्ता गर्न र गल्ती भए सच्याउन प्रेरित गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

आयोगका कामु सचिव महेश्वर न्यौपानेले निर्वाचनको पूर्वाधारको रूपमा रहने मतदाता नामावली संकलन गर्न राजनीतिक दलको सहयोगको आयोगले अपेक्षा गरेको बताए ।

छलफलमा सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र सत्तासाझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका प्रतिनिधि नै अनुपस्थित थिए ।

छलफलमा नेकपा (एमाले)का राजेन्द्र पाण्डे, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका डा.शिवजी यादव, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी, नेकपा (माले)का वीरेन्द्र थपलियालगायतले भाग लिएको थियो । परिवार दल नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि पनि उक्त छलफलमा सहभागी भए ।