काठमाडौं, असार २९ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति नसच्चाए वित्तीय स्थायित्वमा संकट आउने अर्थविद्हरूले दाबी गरेका छन् ।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक सोसियो इकोनमिक रिसर्च (आईएसएसआर) ले मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलमा कर्जा नीतिमा भएको कडाइले आर्थिक वृद्धि हासिलमा कठिनाई हुने बताएका हुन् । लगानीको वातावरण बनाउने र निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरी मौद्रिक नीति नआएको उनीहरूको तर्क छ ।

कार्यक्रमका सहभागी अर्थविद्हरूले मौद्रिक नीतिका कारण सरकारले आगामी आवमा ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिलका लागि गरेको लक्ष्य निर्धारण सहजरूपमा प्राप्त हुन नसक्ने बताएका छन् ।

अर्थविद्हरूले ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौद्रिक नीति बाधक बन्ने टिप्पणी गरेका छन् । आईएसएसआरका कार्यबाहक अध्यक्ष डा. गोविन्द नेपालले न्यून आर्थिक दर भएको अवस्थामा तोकिएको कर्जाको वृद्धिदरलाई यथावत राखी आगामी आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न खोज्ने मौद्रिक नीतिको विरोधाभाष भएको बताएका छन् ।

त्यसैगरी प्रा. मदनकुमार दाहालले वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा पाँच प्रतिशत, पर्यटनमा पाँच प्रतिशत र अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत गरी २०७५ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत अनिवार्यरूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक मानिए पनि थप कर्जा प्रवाह वृद्धि हुन नसक्ने अवस्था रहेकाले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने बताए ।