काठमाडौं, श्रावण १ ।
व्यवस्थापिका– संसद्, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।

न्यायपालिका सुधार सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेका अवधारणा, कार्ययोजना र सोच सुनेपछि बैठकले उनको योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा उक्त पदका लागि योग्य रहेको ठहर गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

संवैधानिक परिषद्को यही असार १५ गतेको बैठकले उनको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा पठाएको थियो । उनको नाममा कुनै उजुरी परेका थिएनन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मतिले नाम अनुमोदन भएको व्यहोराको पत्र समितिले आजै संवैधानिक परिषद्लाई पठाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

पत्र प्राप्त भएपछि परिषद्ले सो व्यहोराको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाउनेछ र त्यसपछि राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

गत जेठ २४ देखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका पराजुली प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि उनले आगामी २०७५ वैशाख १५ गतेसम्म कार्यभार सम्हाल्नु हुनेछ ।

वि.सं २०१० वैशाख १६ गते तनहँुको काहँु शिवपुरमा जन्मेका पराजुली लामो समयसम्म कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेका थिए । वि.सं २०४७ मङ्सिरमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा अदालतमा उनको प्रवेश भएको हो ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि ३९ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै अदालतको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहने बताएका छन् । न्यायपालिकाका सम्बन्धमा व्यक्त हुँदै आएका समसामयिक चासो र न्यायपालिकाप्रतिका अपेक्षालाई यथाशक्य सम्बोधन गर्ने गरी न्यायिक सुधार कार्यलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन तथा न्यायमा जनताको पहुँच बढाउने कामलाई पनि उत्तिकै जोड दिइने उनले बताए । ‘निष्पक्षताको प्रदर्शन कार्यशैलीले गरेको हुन्छ, सफलता असफलता उसको कार्यले देखाउँछ, न्यायले परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा फैसला सुनाउँछ, न्याय भनेको निष्पक्षताबाहेक केही होइन’, पराजुलीले भने ।

बैठकपछि समितिका सदस्य बालकृष्ण खाँडले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना र सांसद्का जिज्ञासाको जवाफपछि उनको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको जानकारी दिएका छन् ।