काठमाडौं, श्रावण ४ ।
आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दा तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । शर्मालाई थुना मुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटलाई पूर्ण इजलाशमा पठाउने आदेश भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी सो मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा रिटमा जटिल प्रश्न उब्जेको भन्दै आज पूर्ण इजलाशमा पठाउने आदेश भएको हो ।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

शर्माका श्रीमती कल्पना उप्रेतीले विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाई गत असार २७ गते गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै रिहाइको माग गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

शर्माविरुद्ध एनसेलको स्वामित्व बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर नउठाई एनसेललाई उन्मुक्ति दिएको, कर फछ्र्यौट आयोगको सदस्य/सचिवसमेत रहनुभएका शर्मामाथि रु. २१ अर्ब बराबरको रकम कर मिनाहा गर्न भूमिका खेलेकोलगायत आरोप लगाइएको छ ।