काठमाडौं, श्रावण १० ।
राजधानी लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएको करिब एक वर्ष पनि नबित्दै पुनः लोडसेडिङ हुने संकेत बाहिर आएको छ । आउँदो हिउँदमा मुलुकमा लोडसेडिङ हने सम्भावना बढेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाउन अगाडि सारेका सबै काममा अवरोध श्रृजना भएपछि हिउँदमा लोडसेडिङको सम्भावना बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन् ।

बिजुलीको किफायती प्रयोगका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, २५ मेगावाटको ग्रिड सोलार कार्यक्रम रोकिएका छन् । भारतबाट थप बिजुली आयातका लागि आवश्यक ढल्केबर सब–स्टेशनको कामसमेत प्रभावित भएको छ । यसले गर्दा हिउँदमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना देखिएको हो । ‘वार्षिक रूपमा बिजुलीको माग करिब दुई सय मेगावाट बढिरहेको छ, तर, त्यस अनुपातमा विद्युत् उत्पादन बढेको छैन,’ घिसिङले भने, ‘अहिलेकै जस्तो अवस्था रहने हो भने यस वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

प्राधिकरणले यस वर्ष बिजुलीको माग एक हजार सात सय ४२ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, बिजुलीको आपूर्ति भने अहिलेको संरचनाबाट भारतबाट आयातसहित एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् झण्डै सात सय मेगावाटको लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

लोडसेडिङ हुन सक्ने मुख्य कारण यस्ता छन् :

यो वर्ष ठूला आयोजना आउँदैनन्
यस वर्ष कुनै पनि ठूला आयोजना राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने छैनन् । प्राधिकरणले दार्चुलामा निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना मात्रै राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ । यसै वर्ष आउने भनिएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेश्रोको निर्माण ठेकेदारले काम नगर्दा अलपत्र जस्तै छ ।

एलईडी बल्ब खरिद रोकियो
ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमअन्तर्गत प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनीसँग कम विद्युत् खपत गर्ने, तर बढी उज्यालो दिने एलईडी बल्ब किनेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने योजना ल्याएको थियो । प्राधिकरणले हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ हटाउन पहिलो चरणमा एक करोड र दोश्रो चरणमा एक करोड वटा एलईडी बल्ब इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (ईईएसएल)सँग खरिद गर्न लागेको थियो ।

हाल करिब ३५ लाख घरेलु, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य ग्राहकले प्रयोग गरिरहेका सीएफएल र साधारण बल्ब प्रतिस्थापन गर्ने गरी लिड बल्ब प्रयोगमा ल्याउने प्राधिकरणको योजना छ । यसबाट करिब दुई सय मेगावाटको बिजुलीको मागलाई घटाउन सकिने प्राधिकरणको अनुमान छ । थोरै महशुलमा पर्याप्त उज्यालो पाउने सहुलियत मूल्य तथा किस्ताबन्दीमा बल्बको भुक्तानी गर्न पाउने र विद्युत् कम खपत भएकाले आर्थिक रूपमा उपभोक्तालाई सिधै फाइदा हुने योजना प्राधिकरणको थियो । प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनीसँग बल्ब खरिदको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्राधिकरणलाई नियमअनुसार जी टु जी प्रक्रिया अवलम्बन गरी एलईडी बल्ब खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बल्ब खरिदका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिए पनि विभिन्न कोणबाट विरोध भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । प्राधिकरणले ईईएसएलले नौ वाटको बल्ब प्रतिबल्ब ६५ भारतीय रुपैयाँ ९,१०४ नेपाली रुपैयाँमा खरिद गरी एक सय ४० रुपैयाँमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्न लागेको थियो ।

ढल्केबर सब–स्टेशनको काम अलपत्र
भारतबाट हिउँदमा थप विद्युत् आयातका लागि धनुषाको ढल्केबरमा सब–स्टेशन निर्माण अलपत्र परेको छ । चीनियाँ ठेकेदार सीसीपीजीले नियोजित रूपमा एक सातादेखि काम रोकेको छ । भरतपुर–बर्दघाट प्रशारण लाइनको ठेकेदारसमेत रहेको सीसीपीजीले काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोड्दै बैंक ग्यारेण्टी जफत गरेको थियो । ठेक्का तोडिएपछि आक्रोशित बनेको सीसीपीजीले प्राधिकरणलाई धम्क्याउँदै ढल्केबर सब–स्टेशनको काम रोकेको हो । तोडिएको ठेक्का नउल्ट्याएसम्म काम नगर्ने अडानमा सीसीपीजी छ ।

सब–स्टेशन नबनेमा पूर्वाधार अभावमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रशारण लाइनमार्फत थप विद्युत् ल्याउन नसकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । सब–स्टेशन बनेमा भारतबाट थप एक सय मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिन्छ । गत हिउँदमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रशारण लाइनबाट यसपाली दैनिक करिब एक सय मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘सीसीपीजीले भरतपुर–बर्दघाट प्रशारण लाइनको ठेक्का फेरी पाउन ढल्केबर सब–स्टेशनको कामलाई सौदाबाजी गर्ने साधन बनाइरहेको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘हिउँदको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न बिजुली आयातका लागि महत्वपूर्ण रहेको सब–स्टेशन निर्माणको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाने वा अन्य विकल्प केही गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छौं ।’

२५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट पनि रोकियो
यस वर्षको हिउँदलाई लक्षित गरी ल्याउन लागिएको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्टको जडानको प्रक्रिया पनि रोखिएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्लान्ट स्थापना गर्ने ठेकेदार छनौटमा अनियमितता भएको भन्दै काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि प्राधिकरणले सबै काम राकेको छ । प्राधिकरणले डिजाईन, योजना, इञ्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, परीक्षण, पाँच वर्षसम्म सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि चीनियाँ कम्पनी राइजन ईनर्जीसँग सम्झौता गरेको थियो । विश्व बैंकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाअन्तर्गत सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न राइजन ईनर्जीसँग तीन करोड ७९ लाख ८४ हजार चार सय चार अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महशुल सहित)मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । ठेक्का रकम अनुमानित लागतभन्दा २१ दशमलव ४ प्रतिशतले कम हो ।