काठमाडाैं, चैत ६ ।
सरकारले व्यक्तिगत कुराकानीलाई मोबाइलमा रेकर्ड गर्न सक्ने कानूनको मस्यौदा तयार गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयक मस्यौदाको दफा ७७ को उपदफा १ र २ मा सो व्यवस्था गरी मोबाइलमा सिँधै पहुँच राखेर रेकर्ड गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । केही दिनअघि मात्रै तयार गरिएको सो मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायत पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण रेकर्ड गर्न सकिनेछ ।

मस्यौदाको दफा ७७ को उपदफा २ अनुसार उपर्युक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा व्यक्तिको व्यक्तिगत हक हनन् हुने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । ‘जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायत पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरणहरू अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकबाट प्राप्त गर्न सक्ने,’ मस्यौदाको दफा ७७ को उपदफा १ मा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायत क्रियाकलाप गरेको विषयमा त्यसरी कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने भनिएको छ । यसका लागि अदालतको आदेशसमेत जरुरी नहुने गरी मस्यौदा तयार पारी संविधान प्रदत्त मौलिक हकको समेत उल्लंघन गरिएको छ ।

यसैगरी, विधेयक मस्यौदाको दफा ८० मा टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान-प्रदान गरेको पाइए त्यस्तो अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराई दिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ,’ सो विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ ।

सरकारले केही दिनअघि मात्रै तयार गरेको दूरसञ्चारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा फोन वा सञ्चार सम्पर्कसमेत विच्छेद गर्न सक्नेगरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।यसअघि सरकारले यस्तै विधेयक ल्याउन खोज्दा त्यसको चौतर्फी विरोधसमेत भएको थियो ।