– प्रशान्त महासागर
म बालेन चिन्दिन । उसको भूगोल पनि थाहा छैन । आनीबानी केही थाहा छैन । तर उसको कार्यशैली मन पर्छ । आर्थिक अनियमितता, देश बेच्ने भ्रष्टाचार कहिँल्यै गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन । यति भन्दै गर्दा मलाई झोले भन्नेहरू जातीय प्रथाबाट कोही निस्किन्छन् । म तिनीहरूलाई सोध्न चाहे कि मापदण्डको निर्णय कहिले र कस्को सरकार सत्तामा हुँदा भएको थियो ? यदि थाहा छैन भने
२०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदी तटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न आदेश दिएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल थिए । एमालेबाट वागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र काठमाडौंको मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्य थिए ।

अहिले मेयर बालेन केपी सरकारको प्रतिपक्ष काठमाडौं महानगरपालिका जस्ले सरकारको हरेक गाँसमा भ्रष्टाचार र बेथितीको ढुङ्गा पस्किदिए । फलत: सूचीकृत गर्न खोजिएको सूचनालाई महानगरपालिकाले जाहेर गरेको भ्रम छर्न केही हद सरकार सफल भए भने बा का छोराछोरीहरू नौटंकीमा रम्न हस्ताक्षर संकलनमा लागे । तर कसको समर्थनमा र कस्को विरोधमा भन्ने कुराको स्पष्टता छैनन् । पुनरावलोकन भन्दै कुदेका छन् समर्थन भन्दै ओली बा कै विरुद्ध स्वयं ओली समर्थकहरू लागे । देशको राजनीति आफैँ बोक्सी बनी रगत चुस्नु चुसेर राहतका हल्का कुरा गरी पुन: उहीँ बोक्सी धामी बने जुन अभियन्ताहरूले पहिचानमा आउन चाहेनन् । यसको मुख्य कारण भनेको बालेनले रैथानेहरूलाई उठिबास गर्न लगाए भ्रम नै मुख्य हुन् जबकि स्पष्ट बालेन भनेकै छ मूआब्जा बिना कसैलाई कहीँबाट उठिबास गर्न पाईदैन ।

संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा गइसकेको राज्यले जनताको जिउ ज्यान, हक-अधिकार र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्छ भने जिम्मा पनि लिनुपर्छ । यो सबैलाई थाहा छ । बालेन प्रमुखलाई पनि थाहा भएर ५ वर्षसम्म सुतेका अर्थात् २०७६ सालको निर्णय जनतालाई सुनाउन पुगे । दोष त्यही भो । चुप लागेर मापदण्डमा मौन आफ्नो कार्यकालमा बसेको भए तीनकुनेको जग्गा जस्तै न मूआब्जा पाए न त खेतीपाती नै गर्न पाए । जग्गा आफ्नो हो तर, त्यस बापत के भने झैँ मात्र हुने थियो भने मापदण्डमा परेको जग्गाबाट ऋण पनि लिन पाउने थिएन भने सम्पत्ति विवरण पेश गर्न पनि काम लाग्ने छैन । अफसोच सत्यलाई देखाउँदा दोष आफैँतिर तेर्साएर व्यक्तिगत रिस पोख्ने राजनीतिभित्र रैथाने अलमल भए ।

रैथानेको शक्ति राज्यलाई देखाउनु पर्छ, मिलेर बेथितीविरुद्ध बोल्नुपर्छ सुशासनको मुहान काठमाडौं उपत्यकाका जनता नै हुन् सचेत गराउने प्रमुखप्रति आशंका व्यक्त गर्नु आफैँलाई सराप दिनु हुनेछ । विगतमा राज्यले गरिएका त्रुटिविरुद्ध जन्मेको आवाजलाई रैथानेहरूले सुन्न जानिएनन् वा सुनिएनन् भने भुटानी शरणार्थी मात्र होइन, नेवा: सभ्यता शरणार्थीहरू पनि जन्मिन्छन् नै । राम्रा कामहरूले जसले गरे पनि स्वीकार्ने क्षमता हामीले हाम्रो श्रृजना गर्न सकिएनन् भने हाम्रो पतन अवश्य निश्चित छ । हुनसक्छ कुनै काममा त्रुटि वा निर्दयी, कानून लागू गर्न पनि बनिएको हुनसक्छ जसको पक्ष र विपक्ष हामीले बुझ्नुपर्छ । नेपालको इतिहासमा विश्वले तारिफ गरिएको मेयर बालेन नै हो । उसले राष्ट्रघात गर्दैन ।

बालेनको सोचले म झोले हुँ । हामीले उसलाई दिने कठिनाईविरुद्ध आफ्नो चेतनालाई तिखार्नुपर्छ । रैथाने जुधाउने राजनीति बुझ्नुपर्छ । बा एमालेले गरेको निर्णयविरुद्ध बा एमाले नै किन छन् हामीले बुझ्न सकिएन् भने हाम्रो जय कहिँल्यै हुने छैन । हामी यो देशको ग्राहकभन्दा माथि कुनै सोचले नागरिक बनाउने छैन । बालेनलाई साथ र सहयोग गर्न सकिएको खण्डमा हामी एकदिन यो देशको नागरिक हुन्छौँ नै । साथसाथै मापदण्ड म विरुद्धको पनि राज्यको आतंक हो । म मात्र त्यसबाट अलग छु त्यो म भन्दिन । संस्कार, सम्पदा र पर्यावरण मासिनु पनि मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै पनि त्यो लागू गर्न राज्यले आतंकको रूपमा होइन समन्वय र समझदारीपूर्ण मूआब्जासहितको हुनुपर्छ । केपी सरकारले लागू गर्न लागेको मापदण्ड गलत छ पनि भन्दिन तर नाटक रचेकोमा पूर्ण रूपमा मेरो विमति छ नै । मापदण्ड कायम गर्न उठिबास होइन व्यवस्थापन गरी लागू गर्नुपर्छ । यो देश संघीय गणतान्त्रिक पद्धतिमा छ भन्नु राज्यले आम मानिसको सबै रक्षा गर्नु हो । अफसोच बालेनविरुद्ध विष ओकल्नु राज्य सत्तामा विषयुक्त सर्पहरू मात्रै छन् कि… सोच्नुपर्ने दिन आएको छ ।