काठमाडाैं, कार्तिक २६ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनलाई विद्युत प्राधिकरणकै दुई वटा कर्मचारी संगठनले विरोध गरेका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महशुल नतिरेर लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयको विरोधमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले संयुक्त रूपमा ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई पत्र पठाएका छन् ।

बक्यौता रकम नउठाइ लाइन जोड्दा प्राधिकरण धराशायी हुने पत्रमा जिकिर गरिएको छ । ‘‘नेपाल सरकारबाट औद्योगिक ग्राहकहरूबाट महशुल भुक्तानी नभए पनि २४ घण्टाभित्र काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन हुनुले आगामी दिनमा आम उपभोक्ताहरूबाट महशुल असुलीमा प्रतिकूल असर परी संस्था धराशायी हुने निश्चित छ’, पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा अदालत, संसदीय समिति, महालेखा परीक्षक, विभिन्न समयमा गठित समिति तथा विद्युत नियमन आयोगबाटसमेत महशुल असुल उपर गर्न निर्देशन दिएपश्चात् पटक/पटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गरिएको तर, तोकिएको समयमा बक्यौता रकम नबुझाउँदा लाइन काट्न बाध्य भएको उल्लेख छ ।

लाइन काटिइ सकेपछि २ वटा सिमेन्ट उद्योगसहित १४ ग्राहकले प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाएकाले उनीहरूको काटिएको लाइन जोडि सकिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल बक्यौता रकम नबुझाइ लाइन जोडिएमा संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।