काठमाडाैं, मंसिर ५ ।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज बुधबारबाट १८ वर्ष पूरा भएको छ ।

१८ वर्ष बितिसक्दा पनि न शान्ति सम्झौताले पूर्णता पाएको छ न त द्धन्द्व पीडितले नै न्याय नै पाएका छन् । शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनामा सबै विषय टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका राजनीतिक दलहरूले १८ वर्षसम्म पनि पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी पार्टीले वि. सं. २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि चलाएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन वि. सं. २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै विषय टुंग्याउने उल्लेख गरिएकाे थियो ।

तर, शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि मात्र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितका मुद्दाको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

हिंसात्मक द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने माओवादी नेतृत्वमा रहेका लगभग सबै नेताहरू पटक-पटक उच्च पद तथा निर्णायकको भूमिकामा पनि पुगेका छन् । तर, द्वन्द्वका वास्तविक पीडितहरू भने अहिले पनि चरम पीडाबाट गुज्रिरहन बाध्यात्मक अवस्थामा नै रहेका छन् ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६० हजार र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी अझै पनि त्यसै रहेका छन् ।