काठमाडौं, फागुन ९ ।
स्थानीय तहको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आवश्यक सहयोग गर्न भन्दै मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूसँग पुनः छलफल अगाडि बढाएका छन् ।

आइतबार साँझ अबेर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस र मधेशी मोर्चाका नेताहरूबीचको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउँदै सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूले भने तत्काल स्वीकार गर्न आफूहरूलाई असजिलो हुने धारणा राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको आव्हानमा बसेको बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव र स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणाका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको मोर्चाका नेतालाई जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले मधेशमा जनसंख्याको घनत्वलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकार लागिरहेको जानकारी दिँदै फागुन १० गतेबाट सञ्चालन हुने संसद्बाट संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाएर निष्कर्षमा लैजाने बताउँदै राजनीतिक गतिरोधका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आउन मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरे ।

मोर्चाका नेताहरूले मोर्चाको मुख्य चासो सीमाङ्कनको हेरफेरसहित संविधान संशोधन भएको बताउँदै संशोधन प्रस्ताव टुङ्गोमा पुगेपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका थिए ।

बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्तावको प्रक्रिया, त्यसमा सरकारले खेल्ने भूमिका, स्थानीय तहको संख्यामा हेरफेर, स्थानीय निर्वाचनको औचित्य र सरकारले गरेको तयारीलगायतका विषयमा खुलेर सकारात्मक छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार खनालले जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, मधेशी मोर्चाका नेता महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका नेता सहभागी थिए ।