नेपाली बाबु
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच संविधान संशोधनका विषयमा ध्रुवीकृत पोजिशन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै मधेशी मोर्चा भर्सेस मुख्य राजनीतिक दलमा परिणत हुने संकेत देखिएको छ ।

एमालेले विहीबार परिणाम स्वीकार्ने शर्तमा संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहमति जनाएपछि प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संविधान जारी गर्दाताका जस्तै एउटा लाईनमा आएका छन् । यदि बीचमा राजनीतिक मौसममा कुनै खराबी आएन भने मुख्य दल संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्दै बैशाख ३१ मा हुने चुनावमा जान सहमत भएका छन् ।

अर्कोतर्फ सत्तारुढ भए पनि संविधानका विषयमा सुरुदेखि नै विपक्षी देखिएको मधेशी मोर्चा, मुख्य दलहरूबीच भएको सहमतिको विपक्षमा देखिएको छ । उसले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको केही घण्टामै आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । मोर्चाले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको परिमार्जनसहित पारित र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन नहुँदासम्म कुनै पनि हालतमा मधेशमा चुनाव हुन नदिने कुरा सतहमा ल्याएको छ ।

यस्तो स्थितिमा राजनीति फेरी डेढ वर्ष अगाडि संविधान जारी गर्दाताको समीकरणमा आईपुग्ने हो की ? भन्ने अनुमान पनि बढ्न थालेका छन् । संविधान जारी भएसँगै मधेश आन्दोलनमा देखिएको भारतको भूमिका यस पटक तीन दलको निर्णयको विरुद्धमा मोर्चाले थालेको आन्दोलनमा कस्तो होला ? यो प्रश्नको सवालले मात्र राजनीतिक सतहमा देखिएको ध्रुवीकरण कुन बनोटको हो भन्न सकिन्छ ।

केपी ओली सरकार बहिर्गमन भएपछि मधेशी मोर्चा र सरकारकाबीच भएको तीन बुँदे सहमतिलाई भारतको प्रभावमा भएको मान्ने हो भने, सरकारले लगभग त्यो सहमति पूरा गरिसकेको छ । एमालेले विरोध गर्दै आएको संविधान संशोधन सरकारले दर्ता गरिसकेको छ । शहीद घोषणा र घाइतेलाई उपचार खर्च लगायतका कुराहरू ८० प्रतिशतभन्दा बढी पूरा भइसकेका छन् । यस्तोमा अहिले मधेशी मोर्चाले राखेको अडान र आन्दोलनको घोषणामा भारतको समर्थन रहला भन्न सकिने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ मधेशी मोर्चाले पनि संविधान संशोधन प्रक्रियाको स्पष्ट रूपमा विरोध गरिसकेको अवस्था छैन । संशोधन प्रक्रियाको परिणाम स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने मोर्चाले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पारेको छैन । मोर्चाको अहिलेको आन्दोलन संशोधनको भन्दा पनि स्थानीय तहको विरोधमा मात्र भएको देखिन्छ ।

यस्तै, सहायक शक्तिको रूपमा रहेको नयाँ शक्ति नेपाल र भर्खर महाधिवेशन सकेको राप्रपा कुन लाईनमा उभिन्छन्, त्यसले कुनै एउटा पक्षको तराजु बलियो बनाउनेछ । यद्यपि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले बिहीबार नै मधेशी मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलनलाई समर्थन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन स्थगित गर्न माग गरेको छ । बिर्सन नहुने कुरा बुधबार मात्रै नयाँ शक्तिले एक विज्ञप्ति जारी गरेर शर्तसहित सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको स्वागत गरेको थियो । राप्रपा नेपालले पनि मधेशी मोर्चालाई मनाउनै पर्ने विचार नै अघि सारेको छ तर, उसले सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि स्वागत गरिसकेको छ ।

अब के होला ?
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सरकार तत्काल संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ । यसका लागि उसले संशोधन प्रस्तावलाई असंवैधानिक भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि मनाई सकेको छ । मधेशी मोर्चालाई मनाउन सकिने ठाउँ पनि यहीँ संविधान संशोधन प्रक्रियाभित्रै खोज्न सकिनेछ । यदि सत्ता पक्षले अहिले दर्ता भएको संशोधनलाई बहुमतबाट पास गराउनसक्ने अवस्था बन्योे भने मोर्चा प्रक्रियामा सहभागी हुन मान्नेछ । यसको लागि राप्रपाको निर्णय महत्वपूर्ण हुनेछ । संविधान संशोधन पारित भयो भने मोर्चाले आफ्नो हठलाई राजनीतिक रूपमा पुष्टि गरेको ठान्नेछ र बाँकी एजेण्डाका लागि चुनावमा जाज बाटो खुल्नेछ ।

यदि संविधान संशोधन प्रक्रियामा संशोधनको प्रस्ताव फेल भयो भने सरकार चुनाव गराउन लाग्ने छ । तर मोर्चा अन्तिम चरणमा चुनावमा सहभागी हुन्छ वा चुनावको बहिष्कार गर्छ ? त्यो कुरा चुनाव आउँदासम्मको तीन महिनाको अवधिमा आन्दोलनले मधेशमा कति समर्थन पाउँछ भन्ने कुरामा निर्भर हुने देखिन्छ । यसको परीक्षण एमालेले यहीँ महिनादेखि थाल्न लागेको मेची महाकाली जागरण अभियानले पनि गर्नेछ । यसको कास्टिङ बुधबार मधेशमा मोर्चा र एमालेका कार्यकर्ताहरूबीचको झडपले पनि देखाइसकेको छ ।