काठमाडौं, फागुन १३ ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई वर्तमान सरकारले घर भाडाबापत मासिक रु. दुई लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित व्यवस्थापिका संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ । पूर्वपदाधिकारीको सेवा, सुविधा बढाउने विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक घर भाडा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई ७७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

संसद्मा दुई पटक आएको सो विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयमा फर्काइएको थियो । सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सेवा, सुविधा बढाउने विधेयक ल्याए पनि निर्वाचनका लागि अति आवश्यक विधेयक भने ल्याएको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विधेयक र प्रदेश सभा निर्वाचन विधेयक संसद्मा अझै ल्याइएको छैन ।

पूर्वपदाधिकारीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा वा व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संविधानसभाका अध्यक्ष छन् । नेपाल सरकारले प्रत्येक महिना विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५० हजार रुपैयाँ र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार रुपैयाँ मासिक वृत्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घर भाडाबापत उपलब्ध गराउने भए पनि काठमाडौंमा घर भएमा भने त्यसको ५० प्रतिशत मात्र उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने पूर्वपदाधिकारीलाई माथी उल्लेख गरिएको रकमको आधा रकम मात्रै उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वपदाधिकारीलाई एउटा सरकारी सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘पूर्वपदाधिकारीलाई दिइने सुविधा कानून बनाएर मात्र दिनु’ भन्ने आदेश दिएपछि सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएको हो ।

सवारी साधनका लागि पूर्वराष्ट्रपतिलाई मन्त्रीसरह र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरह इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिले उपसचिवस्तरको एक जना सवारी चालक, एक जना कार्यालय सहयोगीसमेत गरी तीन जना कर्मचारी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य पूर्वपदाधिकारीले शाखा अधिकृत एक जना र सवारी चालक एक जना राख्न पाउने छन् ।