काठमाडौं, फागुन १५ ।
जारी भएको नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथी १५ वटा संशोधन दर्ता भएको छ । व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले सो विधेयकमाथी संशोधन राख्न चाहने राजनीतिक दल र सांसद्हरूलाई आज साँझ पौने ६ बजेसम्मको समय सीमा दिएको थियो ।

संविधानको केही अन्तरवस्तुमाथी असहमति जनाई फरक मत व्यक्त गर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले पनि विधेकमाथी पाँच बुँदे संशोधन हालेको छ । मोर्चाले भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, प्रदेशको सीमाङ्कनलगायत विषयमा संशोधन दर्ता गराएको सङ्घीय सद्भावना पार्टीका सांसद डिम्पलकुमारी झाले जानकारी दिएकी छन् ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालसहित तीन जना, नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर खड्का, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मोहम्मद जाकिर हुसेन, थरूहट तराई पार्टी नेपालकी गङ्गा चौधरी सत्गौवाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको संसद् सचिवालयको विधेयक शाखाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, थरूहट तराई पार्टी नेपालका गोपाल दहित, नेपाली कांग्रेसका चन्द्रकान्त भण्डारी, माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी, कमला दोङ, रूपा महर्जन, नारायण बिडारी, नेपाली जनता दलका हरिचरण शाह, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका रुक्मिणी चौधरी र स्वतन्त्र सांसद् चन्द्रेश्वर झाले एक्लाएक्लै तथा सामूहिक रूपमा नेपालको संविधानमाथी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

मोर्चासहितका राजनीतिक दलको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले संसद्मा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गराएकामा प्रमुख प्रतिपक्षसहित नौ दलले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।

प्रमुख दलबीच भएको सहमतिअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै उक्त विधेयकलाई अघि बढाउने वातावरण बनेको हो ।

सरकारले दर्ता गराएको विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने अडान मोर्चाले राख्दै आएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा आउने परिणामलाई स्वीकार्ने प्रतिबद्धता नआईकन विधेयक अघि बढाउन उपर्युक्त नहुने तर्क गर्दै आएको छ ।

सरकारले विधेयकमा भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने, सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेलगायतका विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छ ।