एजेन्सी, फागुन १७ ।
अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएका डोनाल्ड ट्रम्पलाई पदबाट बर्खास्त गर्न अभियान सुरु भएको छ । उनी राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएको करिब एक महिनामै सो अभियान सुरु गरेको हो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पका केही योजना र उनले दिँदै आएका विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण वैश्विक स्तरमा पनि उनीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव आउन सक्ने र छोटो समयमा नै बर्खास्त हुने सक्ने अनुमान गरिएकै समयमा क्यालिफोर्नियाको रिचमण्ड सिटी काउन्सिलले सर्वसम्मतिबाट ट्रम्पविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा दायर गर्न अपिलसमेत गरेको छ ।

त्यसो त पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा र जर्ज डब्ल्यु बुसविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन आवाज नउठेको होइन । ओबामाको दोश्रो कार्यकालको मध्यतिर र जर्ज बुसको कार्यकालको अन्त्यतिर त्यस्तो चर्चा चलेको हो तर, ट्रम्पले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना बित्दा–नबित्दै यस्तो चर्चा चुलिएको छ ।

अमेरिकी संविधानमा राष्ट्रपतिले मानसिक क्षमता गुमाएको अवस्था, आफ्नो सरकारलाई कुनै अनियमिततामा सामेल गराएको अवस्था वा विदेशी शक्तिको विश्वासमा धक्का लगाएको अवस्थामा उसलाई पदबाट हटाउनु अमेरिकाको हितमा हुने उल्लेख छ ।

विज्ञहरूकाअनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध यी सबै आधारमा महाभियोग लगाउन सकिन्छ । यी आरोपमध्ये संसद्ले कुनै एक बुँदालाई सही ठहर्‍याएमा महाभियोग प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ ।

ट्रम्पको पद खतरामा पर्ने मुख्य तीन कारण यसप्रकार रहेको छ

१. व्यावसायिक संलग्नता
अमेरिकी संविधान र सरकारी सिद्धान्तका विज्ञले ट्रम्पले राष्ट्रपति पद सम्हाल्नु अघि नै गत नोभेम्बरमा उनलाई विश्वमा फैलिएको आफ्नो व्यावसायिक कारोबार बेच्न र सम्पत्तिलाई कुनै ट्रस्टमा जम्मा गर्न सुझाव दिएका थिए । तर ट्रम्पले उक्त सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

२. विवादित ट्रम्प प्रशासन
राष्ट्रपतिका रूपमा ट्रम्पले एक महिना पार नगर्दै उनको प्रशासनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइकल फ्लिनले राजीनामा दिइसकेका छन् । फ्लिनमाथी गत डिसेम्बरमा रुसी राजदूतसँग पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा रुसमाथी लगाइएको प्रतिबन्धका बारेमा चर्चा गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

३. विभिन्न मुलुकसँग भेदभाव
राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासी मुद्दामा छिमेकी मुलुकसहित विभिन्न खाडी मुलुक र केही एशियाली मुलुकलाई निशाना बनाए । उनले पहिलो महिनामै विभिन्न सात मुलुकका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । यी फैसलाले अमेरिकी सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय हितलाई नोक्सान पुर्‍याएको आशंका गरिँदैछ । यस्तो आशंकाका आधारमा पनि उनीमाथी महाभियोग लगाउन सकिने विज्ञहरूको भनाई रहेको छ ।