काठमाडौं, भाद्र ३० ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ‘हनिमुन’ समय समग्रमा उनकै कार्यशैलीले गर्दा आलोचित बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि उनले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने र अन्तर प्रदेश सचिवालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । तर, उनले निर्णय गरेअनुसार सदाचारको काम ‘कागजी पुलिन्दा’ मात्रै बन्न पुगेको छ ।

इतिकासकै सबैभन्दा जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर सदाचार नीतिमा उनी झनै असफल देखिएका छन् । सदाचार नीतिसम्बन्धी प्रस्तावको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहे पनि यो विषयमा कुनै निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिन सकेका छैनन् ।

परराष्ट्र, अर्थ र सञ्चारको जिम्मेवारी उनले तोके पनि महत्वपूर्ण मानिने राजनीतिक सल्लाहकार अझै नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । स्वकीय सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिन उनले नसकेको कांग्रेसकै नेताहरू टिप्पणी गर्छन् ।

यद्यपि, संविधान कार्यान्वयनका सवालमा भने सरकार सफल देखिएको सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस – माओवादीको निष्कर्ष छ ।

सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवा ‘गम्भीर रूपमा’ लागेका कारण पनि सरकार मूलभूत उद्देश्यमा सफल बनेको कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।

उनले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको मिति घोषणा भएर तयारी सुरु भएपछि अब भविष्यप्रतिको सुनिश्चितता पैदा भएको र मूल कार्यभारमा सरकार सफल देखिएको बताए ।

आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि देउवा २३ जेठमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसयता उनले स्थानीय तहको १४ असारमा दोश्रो चरणको निर्वाचन सफल गराएका छन् ।

पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव वर्तमान गठबन्धनकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सफल गराए । दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गते हुँदैछ । प्रदेश र संघको ७ मंसिरभित्रै निर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यात्मक चापमा रहेको सरकारले १० र २१ मंसिरमा संघ र प्रदेशको एकै पटक तर, दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरिसकेको छ ।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सरकारको मिसन भनेकै संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन रहेको र यो मूलभूत उद्देश्यमा सरकार सफल देखिएकाले सरकारलाई सफल मान्न सकिने बताइन् ।

नयाँ संविधानअनुसार एक सय ३८ विषयमा कानून बनाउनुपर्ने थियो । जसमध्ये पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा ३६ विषयका कानून निर्माण भएर पनि व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भइसकेका छन् । संसद्मै अहिले ४२ वटा विषयका कानून विचाराधीन अवस्थामा छन् । १७ वटा विषयका मस्यौदा तयार भइसकेका छन् भने अन्य बाँकी विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भई अहिले मस्यौदाको चरणमा छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधि सभासम्बन्धी निर्वाचन कानून हालसालै संसद्ले पारित गरेको छ । तर पनि, कतिपय बनाउनै पर्ने कानून भने बनेका छैनन् । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानून अझै बनेको छैन ।

एमालेले भने देउवा नेतृत्वको सरकार सय दिनमै मुलुकका लागि बोझ भइसकेको टिप्पणी गरेको छ । निर्वाचनको सम्मुखमा रहेका कारण मात्र सरकारको विषयमा एमालेले मौनता साँधिरहेको भन्दै एमाले सचिव ज्ञवालीले सरकार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि मुलुकका लागि बोझ बनेको एमालेले ठानेको बताए ।