भक्तपुर, असोज ९ ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बहुमत र अल्पमतको बेवास्ता गर्दै संसद्मा टेबुल ठटाएकै आधारमा ऐन पारित गर्ने गलत अभ्यास हुन थालेको बताएका छन् ।

आज भक्तपुरको बालकोटस्थित ओली निवासमा पुगेका संयुक्त विद्यार्थी संगठनबाट ज्ञापनपत्र बुझेपछि उनले यस्तो बताएको हो । संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन)को प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै संगठनले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

संसद्मा कतिपय विषयमा कमीकमजोरी हुने गरेको स्वीकार्दै अध्यक्ष ओलीले ३ गते त्यतिका विषय राखेर हतारहतार विधेयक पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए ।

उनले भने, स्वास्थ्यसम्बन्धी कुरामा डाक्टरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कुरा पहिला थिएन, तर कतिखेर त्यहाँ घुस्यो पत्तै भएन । यस्तो कुरा चाहीँ हत्पतमा घुसाइदिने गर्नुहुँदैन ।

समितिमा गएपछि समितिबाट जे प्रतिवेदन आउँछ, त्यो मात्रै पारित हुनुपर्ने संसदीय अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, समितिको प्रतिवेदनमाथि मन्त्रीले यो यो थपे, यो यो हटाए भन्न मिल्दैन । थप्न घटाउन परे समितिमा प्रस्ताव फिर्ता लग्नुपर्छ । संसद्बाट पारित भइसकेको ऐन फिर्ता हुन मुस्किल हुने र संशोधनबाटै सच्याउन सकिने उनले बताए ।

संसद्ले गत असोज ३ गते पारित शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन)मा प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा अस्थायी शिक्षकमध्ये ५१ प्रतिशतलाई आन्तरिक र ४९ प्रतिशतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रावधान थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन जानेमा नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, अखिल (छैटौं)का अध्यक्ष विमल पोखरेल, नेपाल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरमका अध्यक्ष कपलेश्वर यादव, अखिल (पाँचौं)का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संघका महासचिव राज बस्नेतलगायतका विद्यार्थी नेताहरू सहभागी भएका थिए ।

नेविसंघ अध्यक्ष महरले संसद्बाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएसम्म ऐन लागू हुन नसक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले त्यसलाई रोक्न भूमिका खेल्न ओलीसँग आग्रह गरेको थियो ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामाले नवौ संशोधनले ६७ लाख विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद पारेको र योग्य उम्मेदवारका रूपमा रहेका आठ लाख शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गरेको बताएको थियो ।