काठमाडौं, फागुन ३० ।
निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आउने स्थानीय निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउनका लागि सहयोगी भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ ।

‘स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को पर्यवेक्षण निर्देशिका’ बारे पर्यवेक्षण गर्दै आएका सरोकार भएका संस्थासँगको अन्तरक्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले विगतको अनुभवलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचनको पर्यवेक्षणको गुणस्तरीयतामा जोड दिन आग्रह गरे । उनले यस पटक सात सय ४४ स्थानीय तहका छ हजार छ सय ८० वडाबाट प्रतिनिधि निर्वाचित हुने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘हरेक वडाबाट महिला, दलित, सीमान्तकृतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भएकाले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले पनि पर्यवेक्षण प्रतिनिधि छनौट गर्दा समावेशी पक्षलाई ध्यान दिनुुहोला ।’

अन्तरक्रियामा आयोगका उपसचिव मुकुन्द शर्माले ‘स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी नीति निर्देशिका र आचार–संहिताका प्रस्तावित व्यवस्था’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिले आयोगले पर्यवेक्षकको उमेर २१ वर्ष र शैक्षिक योग्यता दश जोड दुई वा सोसरह हुने प्रस्ताव राखेकामा त्यसलाई घटाउन र सातै प्रदेशमा कम्तीमा सय मतदानस्थलको पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई सरलीकृत गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरूले लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आयोगलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, शहरी क्षेत्रका मतदानस्थलमा धेरै पर्यवेक्षण आएर मतदान अधिकृतलाई हैरान पार्ने तर दुर्गम क्षेत्रमा कसैको उपस्थिति नहुने गरेको विगतको अनुभवलाई आयोगले ध्यान दिनुपर्ने पनि सुझाब दिएका छन् ।