काठमाडौं, कात्तिक १ ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको अलगअलग मत पत्र हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिट खारेज गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि अलगअलग दुईवटा मतपत्र बनाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आज आफ्नो निर्णय सुनाउदै अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने बताएको हो ।

सर्वोच्चको यो निर्णयपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन एउटै मतपत्रमा गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर भएको छ ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बधुबार निर्णय सुनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, निर्वाचन आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाई असोज २२ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावको मतपत्र अलगअलग दुईवटा बनाउनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

]यो निवेदनमाथि असोज २४ गते सुनुवाई भएर कारण देखाउ आदेश जारी गरी मंगलबार लागि छलफलमा बोलाइएको थियो । निर्वाचन आयोगले भने एउटै मतपत्रमा संघको माथि र प्रदेशको तल पर्नेगरी मतपत्रको नमूना तयार गरेको छ भने समानुपातिकतर्फको मतपत्र छापिसकेको छ ।