काठमाडौं, कार्तिक ९ ।
सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अलग अलग मतपत्र छाप्नेबारे निर्वाचन आयोगले गरेको प्रगतिबारे जवाफ माग गरेको छ ।

राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले आयोगसँग प्रगति माग गरेको हो ।

शाहीको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था अनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छ ? सो सम्बन्धमा भएको प्रगति वा उक्त आदेशमा मिति २०७४—७—१० गतेदेखि मतपत्र छपाई सुरु गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले यसरी छपाई गर्दा अलग अलग मतपत्र छपाई गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिसहितको लिखित जवाफ पेश गर्नु गर्न लगाउनू ।’

यसअघि कात्तिक १ गते सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै शुक्लाले नै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको थियो । न्यायाधीशद्वय दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने र मतपत्रको संख्या बढाउनु नपर्ने गरी आदेश दिएको थियो ।

यद्यपी आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने कुरा भने आदेशमा उल्लेख थियो । तर, आयोगले एउटै मतपत्र नै छाप्ने तयारी गरेपछि राजपा नेता शुक्लाले पुनः रिट बोकेर अदालत पुगेका थिए ।

शुक्लाले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने, समानुपातिक तर्फको निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको मतपत्र फरक फरक हुनुपर्ने लगायतका माग रिटमार्फत गरेका छन् ।