काठमाडौं, कार्तिक ९ ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि तय भइसकेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन जुनसुकै हालतमा पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

दुई पार्टीले आज आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन सार्ने र अनेकन बहानाबाजी गर्ने काम आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताएका हुन् । मतपत्र प्रयोगका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार दिएको आदेशका कारण आफूहरूलाई चिसो पसेको भन्दै दुबै पार्टीका अध्यक्षले जनताको निर्वाचनप्रतिको चाहना र अपेक्षामा तलमाथी नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मतपत्रको ढाँचाबाट कुनै पनि नागरिक वा मतदाताको कुनै संवैधानिक, कानूनी, मौलिक तथा नागरिक हकको प्रयोगमा बाधा नपुग्ने, मतपत्रमार्फत मतदाताले मन पराएको दल वा उम्मेदवार छनौट गर्न र गोपनियतामा कुनै व्यावधान नपुग्ने तथ्य स्पष्ट रहेको सोही अवसरमा जानकारी दिएका छन् ।

मुलुक निर्वाचनमा अग्रसर भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका सम्बन्धमा अनावश्यक बहस विवादमा नअल्झी घोषित समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा योगदान पु¥याउनसमेत एमाले र माओवादी केन्द्रले सचेत गराएका छन् ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनीहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवरुद्ध पार्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कार्यप्रति सजग रहनसमेत अनुरोध गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि बहाना र शर्तमा निर्वाचन सार्ने र सार्न खोज्ने प्रयत्न मान्य नहुने बताए । उनले भने, संविधानले नै निर्वाचन गर्ने मिति तोकिदिएका कारण कुनै पनि बहानाबाजी चल्दैन । त्यस्तो प्रयत्न कहीँ कतैबाट भयो भने त्यो मान्य पनि हुँदैन ।

उनले निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको संयुक्त छलफलमा नै सबै विषयलाई प्रष्ट पारिसकेको अवस्थामा मतपत्रको विषयलाई लिएर गरिएका अनावश्यक हल्ला र टिप्पणीसमेत स्वीकार्य नभएको उल्लेख गरे । संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा भाँजो हाल्न खोज्ने जो कोहीलाई नेपाली जनताले नसहने उनको दाबी थियो ।

अध्यक्ष ओलीले सरकारले निर्वाचन सार्ने चलखेल गरिरहेको भन्ने समाचारले जनमानसमा अन्यौल सिर्जना भएकाले सबैको ध्यानाकर्षण गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको पनि बताए । उनले भने, मतपत्र दुई वटै छ । दुई वटा मतपत्र संविधानबमोजिम नै तय गरिएको हो । त्यसैले अहिले स–साना कुरामा अल्झिने कुरा छैन । कोही अल्झन खोज्छ भने त्यो छुट्छ ।