काठमाडौं, कार्तिक ११ ।
विदेशी र प्रभावशाली कम्पनीलाई रातारात कानुन मिच्दै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिँदै आएको ऊर्जा मन्त्रालयले राज्यको सरकारी कम्पनी विद्युत् प्राधिकरणलाई भने जलाशययुक्त तमोर (७६२ मेगावाट) को लाइसेन्स दिन सर्तमाथि सर्त तेस्र्याएको छ ।

२०० मेगावाटबाट ६६२ मेगावाटमा क्षमता बढाउँदा निर्माणको चर्चामा रहेको काबेली ‘ए’ (३७.५ मेगावाट) र निर्माणाधीन तल्लो हेवा (२१.५ मेगावाट) को पूर्ण सहमति पाएमा मात्र लाइसेन्स दिन सकिने सर्त राखी ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । ऊर्जाले असोज १७ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखी त्यसको बोधार्थ प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।