काठमाडाैं, पुस १८ ।
यहीँ पुस २० गते काठमाडौं उपत्यकाबासी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिद्वारा उपत्यका बन्दको आव्हान गरेको छ । उसले सरकारले सडक विस्तारको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न स्थानमा घरहरू भत्काउन थालेपछि त्यसको विरुद्ध बन्दको आव्हान गरिएको हो ।

राज्यकै एक निकायका व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत उल्लंघन गरी सडक फराकिलो बनाउने भन्दै स्थानीय व्यक्तिहरूलाई मूआब्जासमेत उपलब्ध नगराई उठीबास गराई विस्थापन गर्ने अभिप्रायले घृणित कार्य गरेकाले दबाब स्वरूप उपत्यका बन्दको आव्हान गरिएको काठमाडौं उपत्यकाबासी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

संघर्ष समितिले पुस १४ गतेदेखि १९ गतेसम्म प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्ने र २० गते उपत्यका बन्द गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यहाँ भएका प्रत्येक घर कुनै पनि गैरकानूनी नरहेको र पुस्तौंदेखि बस्दै आएका स्वबासी भएको उनीहरूको भनाई छ । यसका लागि आदिबासी जनजाति महासंघको नयाँ नेतृत्वसँग सहकार्य गर्ने र त्यसमा महासंघले सहयोग गर्ने बचन दिएको र नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, नेवारहरूको राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबूलगायत संघसंस्थाको समेत समर्थन रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

हाल कलंकी–थानकोट–नागढुङ्गा, त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलंकी, सामाखुसी–धापासी–टोखा, गल्कोपाखा–चक्रपथ, जोरपाटी–थली, थली–साँघु, जोरपाटी–सुन्दरीजल, ठैब, हरिसिद्धि, वादेगाउँ, टौखेल (गोदावरी), चोभार–फर्पिङ, कीर्तिपुर, भक्तपुर, बुङ्गमति, सुनाकोठी, ग्वँङ्गबुँ (प्रगतिनगर–विपी मार्ग), बालाजु, सीतापाईला–रामकोट, सूर्यविनायक, चापागाउँ, ठेचो र टोखामा गरी २४ वटा स्थानीय संघर्ष समितिहरू आबद्ध छन् ।

उपत्यका बन्दको क्रममा कूटनीतिक नियोग, एम्बुलेन्स, सञ्चारमाध्यम, मानवाधिकार, दूध तथा पानी बोक्ने गाडी, पर्यटक, अति आवश्यकीय सेवालाई भने निषेध गरिएको छैन ।