काठमाडौं, चैत्र १३ ।
हरेक वर्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारले संसद्मा पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, यसको उल्लंघन स्वयम् सरकारले नै किन गर्दैछ ? विगत १६ वर्षदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा पेश हुन सकेको छैन ।

मानव अधिकार आयोग संवैधानिक अङ्ग भएकाले उसले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने र उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर पनि आयोगले उक्त नियमलाई उल्लंघन गर्दै आएको छ । स्थापना भएदेखि नै संसद्मा प्रतिवेदन पेश हुन नसक्नुको पछाडि के छ ? विक्रम सम्वत् २०६४ सालदेखि संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्न माग गर्दै आएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बेवास्ता गर्दै आएको समितिका अध्यक्ष सुशीलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।