काठमाडौं, चैत्र १९ ।
विवादित विषयमा सहमति गरी संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउन सत्तारुढ दल र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा लचक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको बैठकमा मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको परिमार्जित प्रस्ताव तयार गर्ने भनिए पनि सत्तापक्षकै कतिपय शीर्ष नेताको उपस्थिति नभएकाले सहमति जुट्न सकेन । सत्तारुढ र आन्दोलनरत पक्षसँग शीर्ष तहमा छलफल गरी चाँडै संशोधन प्रस्ताव लैजाने जिम्मा प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनुभएको जानकारी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेताहरूले दिए ।

बैठकमा विशेषगरी पाँच बुँदामा केन्द्रित भएर संविधान संशोधनको तयारी र आवश्यक सबै समझदारी प्रधानमन्त्री आफैँले गर्ने समझदारी भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता पम्फा भुसालले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएकी छन् । मोर्चाको मुख्य माग सीमाङ्कनको परिवर्तन सुनिश्चितताका लागि संरचना आयोग बनाएर त्यसको कार्यविधि तयार गरी पाँच विषयमा केन्द्रित भई संशोधन अघि बढाउने समझदारी दलबीच भएको छ ।

प्रवक्ता भुसालकाअनुसार ती पाँच विषयमा सीमाङ्कनका लागि आयोेग गठन, भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, निर्वाचन मण्डल र संविधानको धारा २७४ लाई परिमार्जनसहित राजनीतिक सहमतिका रूपमा स्थानीय तह जनसंख्याको अनुपातमा थप्ने तथा ती सबै विषयबारे दुई/तीन दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीले आवश्यक छलफल गरी टुङ्गो लगाउने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

त्यसका लागि सत्तारुढका शीर्षस्थ नेता र गठबन्धनका सबै नेतासँग एकपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरी संविधान संशोधनको परिमार्जित प्रस्ताव तयार गर्ने र उक्त संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुपूर्व सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश सीमाङ्कनका लागि आयोग बनाउनेसहितका पाँच बुँदामा सहमति गरी निर्वाचनमा सबै मिलेर जाने आफूहरूको अडान रहेको र मोर्चाको अझै स्पष्ट धारणा नआएको उल्लेख गरे । नेता पौडेलले भने,, “अब धेरै कुरा मिलिसकेको छ, निष्कर्षमा पुगिन्छ र आजदेखि निर्वाचनको तयारीमा सबै आउछौँ भन्ने आशमा म बैठकमा आएको थिएँ तर अझै कुरा टुङ्गिएन, हामीले स्पष्ट भनेका छौँ बैशाख ३१ को निर्वाचनलाई असर नपार्ने गरी के के विषयमा कसरी मिलाएर जान सकिन्छ, गरौँ ।”

उनकाअनुसार संशोधन प्रक्रियालाई पनि पारित गराउन आफूहरू तत्पर रहेकाले सबै मिलेर निर्वाचनमा जाऔँ भनेर प्रस्ताव राखेकामा त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले यही २० गतेभित्रमा नेताको तहमा छलफल गरेर टुङ्याउने जिम्मेवारी लिएका छन् ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले सीमाङ्कनका लागि आयोग बनाउने, गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभा चुन्ने, संविधानको धारा २७४ लाई पनि संशोधन गर्ने तथा निर्वाचनमा सबै मिलेर जाने आफूहरूको अडान रहेकाले यसमा थप छलफल गरी सहमति खोजिने बताए ।

संशोधनका लागि पाँच बुँदामा सरकारले दुई/तीन दिनभित्र शीर्ष नेतृत्व तहमा छलफल गरी संशोधन अघि बढाउने समझदारी बनेको मोर्चाको एक घटक तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बताए । उनले भने, “कतिपय विषयमा अझै पनि असमझदारी रहे पनि मूलभूत विषयमा सहमति गरेर संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउने समझदारी भएको छ, सीमाङ्कनबारे आफूहरूको पुरानै अडान यथावत छ ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधि, कांग्रेस नेता पौडेल र प्रकाशमान सिंह, माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन, मातृका यादव र भुसाल तथा मोर्चाकातर्फबाट नेता ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव, अनिलकुमार झा र राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।