काठमाडाैं, असाेज ९ ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेकाे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता एवं पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलार्इ सर्वाेच्च अदालतकाे साताैँ पटककाे अादेशमा अाज रिहा हुन सफल भएका छन् ।

प्रवक्ता प्रकाण्डलार्इ सर्वाेच्च अदालतले रिहा गर्न अादेश दिएकाे याे साताैँ पटक हाे । याेभन्दा अगाडि छ पटकसम्म उनलार्इ रिहा गर्न सर्वाेच्च अदालतले अादेश दिए तापनि उनी अदालत बाहिर पार्इला पनि टेक्न नपाउँदै प्रहरीकाे जालमा फसेकाे फस्यै गरेकाे थियाे तर, साताैँ पटकमा उनी खुला अाकाशमुनि हँसिलाे मुहारले पार्इला टेक्न भने सफल भए ।

अाज उनी रिहा भएपछि उनका समर्थकहरूमा खुसीकाे सीमा रहेन । याेभन्दा अगाडि धेरै पटक समर्थकहरूले रिहा हुने अाशामा अदालत परिसरमा नेता तथा कार्यकर्ताहरू स्वागत गर्न पुगे तर, समर्थकहरूकाे फूलमाला प्रवक्ता प्रकाण्डकाे हातमा पर्नुकाे साटाे उल्टै प्रहरीले पहिला नै पक्राउकाे लागि अावश्यक कागज पत्र तयार गरी हातमा हतकडी लगाएर प्रहरी भ्यानमा राखेर विभिन्न जिल्लाकाे सयर गराउँदै अाएकाे थियाे । तर, अाज एकाएक उनी अदालत बाहिर पार्इला पनि टेके र मार्इतीघर मण्डलामा काेणसभासमेत गर्न सफल भए ।

याेभन्दा अगाडि प्रवक्ता प्रकाण्डलार्इ पहिलो पटक गत श्रावण २२ गते चन्दा लिएको विषयमा पक्राउ गरे। तत्पश्चात उनी कहिले चन्दा, कहिले आगजनी त कहिले विष्फाेटनका घटनामा क्रमशः हिरासतमा पुगी नै रहे। सात करोड रुपैयाँ चन्दा उठाएको भन्दै प्रहरीले उनलाई पहिलो पटक नियन्त्रणमा लिएको थियो।

पहिलो पटक पक्राउ परेपछि उनका भार्इ नरेन्द्रबहादुर सिंह विकले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो।

भाद्र १ गते रिटमा सुनार्इ गर्दै न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विकलाई सर्वोच्चको रजिस्ट्रारको रोहबरमा छाड्न आदेश दियाे । तर, उनी पुनः अदालत परिसरबाट नै पक्राउ परे। त्यसपछि उनलार्इ काभ्रे लगियो । प्रहरीले काभ्रेमा आगजनीको अभियोग लगाइयो। छोरा वीरेन्द्र विकले र सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट फेरि दर्ता गराए।अदालतले रिहा गर्ने आदेश दियो। भाद्र ९ गते पुनः पक्राउ गर्दै नुवाकोट लगियो। नुवाकोटमा स्काभेटरमा अागजनी गरेकाे अभियोग लगाइयो।

भोलिपल्टै पुनः छोराले सर्वोच्चमा रिट हाले। प्रक्रिया पहिले जस्तै भयो। अदालतबाट रिहार्इको आदेश। गेटमा नै प्रहरी। प्रकाण्ड पुगे भोजपुर। टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–६ मा सकेट बम विष्फाेट गराएको अभियोग लगाइयो।

त्यस्तै, भोजपुर जिल्ला अदालतले ६० हजार रुपैयाँ धरौटीमा प्रकाण्डलाई छोड्न निर्देशन दियो। भोजपुर अदालतबाट पनि उनी फुत्किन सकेनन्। भाद्र २८ गते पुनः अर्को अभियोगमा दाङ पुर्‍याइयो। फेरि अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट। कथाले निरन्तरता पाउँदै गयाे । अदालतले रिहार्इको आदेश त दियो तर, उनी घर होइन हिरासतमा नै पुगे। प्रकाण्डलाई गत भाद्र ३० गते दाङ पुर्‍याइयो।

करिब डेढ महिनाको अवधिमा छ वटा जिल्ला प्रहरीको भ्यानमा सयर गर्न भ्याए। काठमाडौं, काभ्रे, नुवाकोट, भोजपुर र दाङ र पछिल्लो समय उदयपुरको हिरासतमा रात बिताउन बाध्य भयाे ।

सोमबार प्रकाण्डलाई उदयपुरबाट काठमाडौं ल्याइएको हो। उनले सोमबारको रात महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको हिरासतमा कटाए। आखिर सरकारले प्रकाण्डलाई किन पक्राउ गर्‍यो ? निर्वाचनका बेला देखाएको गतिविधि वा सैन्य संरचना तयार पार्दै भन्ने सरकारले पाएको सूचना ? वा अन्य कुनै ?

गत भाद्र ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन सत्तारुढ दल नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का नेता सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय अधिकारसम्पन्न राजनीतिक वार्ता समिति गठन गरेको थियो।

समितिले आफ्नो काम थालिसकेको छ। वार्ता समितिलाई चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखले ‘विप्लव’ नेतृत्वको आन्दोलन राजनीतिक प्रकृति भएको ब्रिफिङ गत साता मात्र गरेका थिए।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्बेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दीलिप रेग्मी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिले विप्लवको आन्दोलन राजनीतिक रूपमै समाधान गर्न र हेलचक्र्याँइ नगर्न सुझाव पेश गरेका थिए।

पाण्डेले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बारम्बार अदालतको आदेशविपरीत पक्राउ गर्नाले वार्ताको वातावरण बन्न नसक्ने भन्दै उनलाई रिहा गरी वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए। सोही अनुसार पक्राउ र रिहार्इको यो परम्परालार्इ आज गृहले निरन्तरता भने दिएन र उनी छुटिए।

अर्काेतर्फ प्रकाण्ड प्रकरण : यहीँ नै समाप्त हुन्छ भन्ने कुरामा सरकार वा नेकपा सन्तुष्ट हुने वातावरण छ र ? भन्ने प्रश्न उब्जिनु पनि स्वाभाविक नै देखिन्छ । नेकपासँग वार्ताकाे वातावरण तयार पार्न सरकार त अघि सरे तर, वार्ता एकपटकमै निश्कर्षमा पुग्न त मुश्किलै हाेला कि किनकी याेभन्दा अगाडि भएका कैयाैं वार्ता बारम्बार बसेर पनि बिना निश्कर्ष टुंगिएकाे उदाहरण यहाँ धेरै नै छन् । त्यसैले यसपटक प्रहरी चुकेकाे हाे कि ? विप्लव बलिया भएकाे हाे ? या लक्की सेभेनले प्रकाण्डलार्इ साथ दिएकाे हाे वा सरकारकाे दाउ अरू कुनै ठूलै माछा हात पारेर सबै काम तमाम पार्ने अर्काे ग्रायण्ड डिजार्इन हाे ? यसमा जनताले शंका गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ कारण : याेभन्दा अगाडि सर्वाेच्च अदालतले दिएकाे रिहार्इकाे अादेशलार्इ एकतर्फ राखेर प्रहरीले पहिला नै अावश्यक कागजात तयार पारी अाफ्नै तवर–तरिकाले अगाडि बढाएकाे कानूनी कारबाही ।