– प्रशान्त महासागर
मानवीय सोच र प्रवृत्तिलाई जीवन संगत बुन्ने र गुन्ने हो भने कोही कसैले कुनै पनि वस्तु वा सम्पत्ति बिना कारण अनुदान स्वरूप प्रदान गर्दैनन् । सानोभन्दा सानो स्वार्थ राख्ने आमाले पनि आफ्नो हेरचाह या भनौँ बुढेकालकै लाठी सम्झि जनता मोह राख्दछिन् । अर्को नवजात शिशु जो नरोईकन आमाले खुवाउनुपर्छ हेक्का राख्दैनन् । यो नियम हो जसलाई प्राकृतिक भन्न रुचाउँछु । कार्बनडाइअक्साइड छोडेपछि मात्रै अक्सिजन पाउने जीवन नियम हो । यसै जीवन नियमलाई स्वार्थ अनुरूप नै सबैले अनुशरण गरेकै हुन्छ । मात्र बोल्न जान्नेले, रूप अर्को देखाउने मात्र हो । त्यसको अर्थ खराबै हो भन्ने हो भने औषधी विषैबाट बन्छ कहिँल्यै हामीले बिर्सिनु हुन्न । मात्रा बेगर यहाँ चिनी जति नै गुलियो भनिए तापनि त्यो एक प्रकारको विष नै हो । त्यसैले मात्राको कुरा हामीले कहिँल्यै परित्याग गर्ने सोच राख्नु हुन्न । र, सोचमा खोट दर्शाउने बोलीहरू पापकै कुराहरू हुन् । र, मैले पापको कुरा भनेर MCC मा नमिलेका यथार्थतालाई भन्न खोजेको हुँ ।MCC ले नेपाललाई अनुदान वापत ५५ अर्व रुपैयाँ दिने कुरा स्वार्थ बिर्सिने हो भने नेपालको लागि खुशीको कुरा हो । तर, हाम्रो आफ्नो स्वाधिनता र गरिबीको कुरा अरूले मनन् गरेर त्यस बापत अरूहरूले आफ्नो स्वार्थको शीर ठाडो गर्छन् भने त्यो हाम्रो लागि पाप हो । त्यो सरकारद्वारा गर्नु हुन्न । सरकारले नेपाली जनताको इज्जत बेच्न पाईदैन ।

यहाँ कुरा र चर्चाको मोहलाई सर्वमान्य मान्दै ५५ अर्बमा आफ्नो १४ अर्ब राख्ने अनि त्यस हिसाबदेखि परिवेश उनीहरू अनुकूलै हुनुपर्नेलगायत आफ्नो देशको हित चाहने छिमेकीसँग सहमति लिनुपर्ने वा गराउनु पर्ने यावत कुराहरूले मिलिनियम च्यालेञ्जर कर्पोरेशन (MCC) आफैँमा विवादित जस्तो देखिन्छन् । यस्तो विवादित कार्यहरू प्रति सरकारले आफ्नो अभिरुची जगाउनु र विवादकै कुरा दुई वर्षमा स्वीजरल्याण्ड बनाउने जस्ता कुराहरूले देश दासत्वमा जाने कुरा पक्कापक्की नै हो । तर पनि आफूले गरेको हुँ भन्न अग्रसर हुने मनोदशा जीवन दशा नै हुने कुरा सरकारले याद राख्नुपर्छ । र, याद राख्नै पर्ने कुरा मध्येको एक निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा सरकार किन असफल ? साढे एक वर्ष बिति सक्यो अबको छ महिनापश्चात् दुई वर्ष हुन्छ परिणाम किन शून्य ? पानीको कुरा गर्ने हो भने घोषणा गर्ने स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुँदा बेलाको हो । खैँ त पानी ? यो त भयो साधारण जीवन संगत न्याय र आधारभूत आवश्यकताका यथार्थ धरातल… जुन सरकारको चासो विषय नै बनेनन् । बारम्बार स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीज्यू प्रधानमन्त्री बन्दाको कुरा रु. १०० मा चलाइएको वृद्ध भत्ताको कुरा गरेर सरकारमा आसिन हुन खोज्नु वा टिकि रहन गर्ने म त छल नै भन्छु किनभने त्यो वृद्ध भत्ता नेकपा एमाले सरकारले कमाएर कसैलाई दिएको अनुदान होइन । यदि कमाएरै दिएको भए पनि त्यो भोट हासिल गर्न गरिएको एक प्रकारको छल हो । आफ्ना आमाबुवामाथि गरिएको जालझेल हो । होइन यदि भन्ने क्षमता राख्छौँ भने मासिक रु. १५,००० दिन सक्नुपर्छ यदि राजश्वकै पैसा दिने हो भने । राजश्व पैसा घुसखोरी भ्रष्टाचारीलगायत बिलासितामा खर्च गरेर आत्मीय सम्मानमाथि ठेस लाग्ने गरी हक अधिकारलाई भिख दिए सरी दिएर त्योभन्दा ज्यादा कमाउने राजनीति गर्नेहरूले किन MCC माथि विश्वास गरेर Ncell को कर बिर्सि बाँच्न सकेको ? किन Ncell को कर उठाउन नसकेको ? यो कुरा जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ । MCC को पैसा भन्दा ज्यादा हामीसँग Ncell को पैसा छ यो कुरा किन स्वीकार्न सक्दैनन् ?

१. Ncell सँग ६४ अर्ब लिन बाँकी छ ।

२. स्वीस बैङ्कमा ५२ अर्ब कालो धन छ ।

३. द्धन् घोटालामा १२ अर्ब बेपत्ता भएको छ ।

४. विनोद चौधरीले कर छलेको ५ अर्ब लिन बाँकी छ ।

५. वाइडबडी घोटालामा ७ अर्ब हराएको छ ।

६. सुनकाण्ड १.५ अर्बको भएकै हो त्यो कहाँ छ ।

७. सिण्डिकेट, लोकमान, भृकुटी लिज प्रकरण गरी १५ अर्ब स्वाहा भएकै हो कहिले खोज्ने हो ?

८. मेनपावर, मध्य मार्ग, माथिल्लो तामाकोशी १० अर्ब के भयो ?

९. रेडक्रस जमिन खरिद, हुलाक मार्ग र मेलम्ची ८ अर्ब खै त ?

१०. लाइसेन्स कमिसन, हिमालयन एयरलाइन्स काण्ड ४ अर्ब हराएकै हो ।

जम्मा १७८.५ अर्ब आफ्नै पैसा गुमाएर ५५ अर्बमा त्यो पनि देशको हित विपरित कुनै सम्झौता त्यो भारतको सहमति लिएर हुन्छन् वा गर्छन् भने यो देश स्वीजरल्याण्ड होइन सोमालिया अवश्य बन्छ नै । इतिहासमा नेपाल कहाँ थियो हेक्का समेत हाम्रा सन्ततिले गर्न पाउने छैनन् ।

भारतसँग सहमति लिनुपर्ने, ठीक छ लियौँ रे के दिएर लिने… कुरा स्पष्ट छ सन् १९५० को सन्धि भन्न त खारेज हुनुपर्छ भन्ने सरकारले लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानी अवश्य दिने छन् नै । कांग्रेसकी नेतृ भनाउँदोले दिँदा हुन्छ भनिसकेको छ । यस्तो सरकारबाट पारित हुन्न नेपाली जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ अब रहेनन् । विपक्ष स्वयम् MCC कै दास बन्ने रहर गरिरहेकै बेला जनता चुप बस्नु भनेको देशको नापनक्सा गुमाउनु नै हो । बारम्बार जुनै पनि कांग्रेसकै निर्णय भन्दै आफूहरू पन्छि रहने हो भने भोलि सरकारको बीउ पनि कांग्रेसबाट राखेको आफैँ सिद्ध हुनेछ । अतः समयमै सचेत हुन सरकारलाई आग्रह, चाहना राख्दै आफ्नो इतिहास आफैले रच्ने प्रयास गरौँ । अनि मात्र आफ्नो गाउँठाउँको विकास हुनेछ । आफूहरू शहरमा रम्ने चाहना राख्ने अनि गाउँ विकास हुनुपर्छ नारा तयार गरेर कहिँल्यै जीवन्त रूप कुनै कार्य गर्ने छैन । सोचमा खोट राखेर बोली मात्र राम्रो बनाउनु अभिषापित जीवन जिउनु नै हो । हुन त MCC विरुद्ध मेरो बौद्धिक विरोध छैन । तर, बौद्धिक अधिकार सबै तिनीहरूकै हुनुपर्छ हुनेछ भन्ने यावत कुराहरू र, हाम्रा हित तिनीहरूका स्वार्थ नहुनु आदि कुराको मात्र विरोध हो जसलाई म सचेतना मात्र भन्नु चाहन्छु ।

अन्तमा, ५५ अर्ब रुपैयाँ स्वीजरल्याण्ड जस्तो देश बनाउन सक्ने क्षमता राख्नु हुने प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूले १७८.५ अर्ब त्यो पनि कसैको अनुदान होइन यी पैसाले नेपाल बनाउनु नसक्नु आफैँमा अपराधबोध शासन पद्धति हो । देशको स्वशासन र स्वाधिनतामाथि विष घोलेर आफैँ कसैको बन्धकी बन्न खोज्नु कहाँसम्मको नेपाली हुन् भनी जनताले विश्वास गर्ने…? साथसाथै सम्झिनु नै पर्ने कुरा १४ वर्ष जेल बस्ने माननीयसँग अकुट सम्पत्ति हुनु र त्यही सम्पत्ति फेरी राष्ट्रियकरण गरी दिन्छु भन्ने इतिहास पुरुषले ५५ अर्बमै आफ्नो अस्तित्व किन दावामा राख्न खोजेको…? यो सोचनीय कुरा हो । जनतालाई १७८.५ अर्बसँग मात्र सरोकार छ ५५ अर्ब MCC को अनुदान देशको हित विपरित चाहिँदैन । १७८.५ अर्ब पैसा गुमाएर नेपाल भनी विश्वमा गर्व साथ उभिएको राष्ट्रको शीर ५५ अर्बको अनुदानले झुकाउन पाईदैन, सरकार होशियार !!!