काठमाडौं, माघ ११ ।
गत तीन महिनादेखि व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको तीन वटा विधेयक मध्ये महत्वपूर्ण मानिएको दुई वटा विधेयक सोमबार पारित भएको छ । जसमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित भएको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले दिएको जानकारीअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व, थ्रेसहोल्ड, निर्वाचन चिन्हलगायत विषयहरूमा दलहरूबीच सहमति नहुँदा विधेयकहरू अड्किएको थियो । उनकाअनुसार अबको एक साताभित्र सबै विधेयक टुङ्गो लगाउने तय भएको छ भने पारित गरिएको विधेयकमाथी छलफल आजबाट सुरु हुनेछ ।

पारित गरिएको विधेयकमा सबै तहका निर्वाचनमा फोटोसहितको मतदाता परिचय पत्रलाई अनिवार्य गरिएको छ । निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको छलफलमा सरकारलाई रहने व्यवस्थासमेत गरिएको समितिका सभापति घर्तीले बताए ।

पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता पाउनका लागि निर्वाचनबाट ल्याउनु पर्ने न्यूनतम मत प्रतिशत अर्थात थ्रेसहोल्ड राख्ने या नराख्ने, राष्ट्रिय झण्डा वा चिन्हलाई निर्वाचन चिन्ह बनाउने वा नबनाउने, निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सरकारले दलहरूलाई अनुदान दिने वा नदिने र महिला, दलित, जनजातिको प्रतिनिधित्वलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनमा कसरी सुनिश्चित गर्नेलगायत विषय टुंग्याउन बाँकी रहेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले सबै विधेयकहरू १५ गतेसम्म संसद्मा पठाइसक्ने योजना बनाएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको कामले गति लिँदै गर्दा सरकारले पनि आवश्यक छलफललाई अगाडि बढाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीको लागि प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगबीच छलफल गर्ने क्रम पनि जारी रहेको छ ।