गत २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएको जनताको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्न सरकारको तर्फबाट घोषणा गरिएको राहतका साथै सहुलियत दरको २५ को ऋणको घोषणा केवल पीडित जनतालाई झुक्याउने मेसो मात्र भएको कुरा सम्पूर्ण पीडितहरूले अनुभव गरेको छ । उक्त ऋण लिनको लागि अन्यमा भन्दा बढी प्रावधानहरू पूरा गर्नुपर्ने भएको र जुन पहुँच नभएकाहरूले पूरा गर्न प्रायः असम्भव जस्तै भएको हुँदा सो सहुलियत ऋण पीडितहरूको लागि कागलाई बेल पाक्यो… भने झैँ भएको छ । जबकि पहुँचवालाहरूले भने यो ऋण सजिलै पाइरहेको छ । यसको ज्वलन्त प्रमाण भनेको राष्ट्र बैंक स्वयंले प्रकाशित यस ऋण लिएका व्यक्तिहरूको संख्याले स्पष्ट देखाइरहेको छ ।

हाल सम्ममा करिब सय जनाले मात्र यस शीर्षकमा ऋण लिनुको कारण भनेको यस प्रकारको ऋणका लागि राखिएका विभिन्न अव्यावहारिक प्रावधानहरू नै हुन् । जसअनुसार घरका सम्पूर्ण हकदार मालपोतमा हाजिर भएर धितो जमानीमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, मासिक आय न्यूनत्तम ५०,०००/– को श्रोत देखाउनु पर्ने, धितो राख्ने घर (जुन भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको छ) को बाटो न्यूनत्तम ८ फिट हुनु पर्ने, ऋण लिने व्यक्तिको आयु ५० वर्षभन्दा कम हुनुपर्ने, २५ को ब्याजदर पनि कुनै पनि बेला बैंकको सामान्य ब्याज (बैंकले निर्धारण गरिने) दरमा परिवर्तन गर्न सकिने, ऋण अवधि ५ वर्षको लागि मात्र हुने । अब यी व्यवस्थामा रहेको समस्याको बारेमा एक पटक विवेचना गरौँ – जस्तो कि सम्पूर्ण हकदार मालपोटमा हाजिर भएर सही गर्नुपर्ने कुरामा आज भोलि हरेक घरमा एक न एक जना सदस्य विदेशमा नरहेको परिवार हुँदैन । भूकम्प नगएको भए ती सदस्यहरू घर निर्माणको लागि भनेर आफ्नो पायक समयमा स्वदेश आएर आवश्यक काम कारबाही सम्पादन गरिन्थ्यो होला । तर अहिलेको अवस्थामा सबैजना तुरुन्त नेपाल आउन सम्भव देखिँदैन भने कोही कोही आएमा पनि नेपालका सरकारी अफिसको ढिलासुस्तिका कारण लामो समय बिदामा बस्नुपर्ने कारणले त्यहाँको काम गुमाउनु पर्ने खतरा छ ।

त्यस्तै मासिक रु. ५०,०००/– रुपैयाँ आयको सम्बन्धमा पनि व्यावहारिक हैन । किनकि अधिकांश नेपालीहरूको सरकारी जागिर छैन र व्यापार पनि धेरैको पेशा होइन । प्राइभेट कम्पनी र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिहरूको या त नियमित आय छैन भने नियमित आय हुनेहरूको पनि ५०,०००/– तलब भन्ने कुरा सपना जस्तै नै छ । हुन त सरकारी कर्मचारी नै भए पनि ठूला पदधारीहरूको लागि यो सामान्य कुरा भए पनि साना पदका कर्मचारीका लागि त असम्भव नै हो । गैरकानूनी रूपमा अदृश्य आयबाट त्यति कमाई भए पनि यो कसैले देखाउन सक्दैन । त्यसैले यो कुरा व्यापारीको लागि मात्र दिइएको सुबिधा भनेर घोषणा गरे झैँ भयो ।

त्यसैगरी, अर्को प्रावधान घरमा पुग्ने बाटो ८ फिट हुनुपर्ने कुरा पनि अव्यावहारिक नियम हो । किनकि उपत्यकाका अधिकांश घरमा पुग्ने बाटो ४–५ फिट मात्र रहेको छ भने अहिलेसम्म पनि निर्माण भइरहेको घरमा समेत ८ फिटको बाटो छैन । यो नियम वास्तवमै राम्रो प्रावधान भए पनि पहिले घर भत्केको ठाउँमा ८ फिटको बाटो छोड्नु पर्दा कतिपय पीडितहरूले त घर बनाउने जग्गासमेत नहुने अवस्था छ । त्यस्तै ५० वर्षको उमेर हदमा पनि घर भत्केको केवल युवाहरूको मात्र हैन प्रौढ र वरिष्ठ व्यक्तिहरूको पनि घर भत्केको छ । के अब उनीहरूले घर बनाउनु पर्दैन ? त्यस्तै अहिलेको २५ को ब्याजदरलाई सामान्य ब्याजदरमा लग्न सकिने प्रावधान त झन् डरलाग्दो र मानिसलाई निराश बनाउने प्रावधान हो । किनकि हरेक मानिसले आफूले यसरी यत्ति रुपैयाँ यसरी नियमित तिर्न सक्छु भन्ने आँटको साथै व्यवस्थापन गरेर काम गरेको हुन्छ भने यसरी बीचमा अकस्मात ब्याज फरक भएर बढी तिर्नुपर्ने भएपछि ऋणीको रुटिन मात्र गडबडि हुने मात्र हैन कि किस्ता तिर्न असमर्थ पनि हुन सक्छ । अब अर्को प्रावधान ऋणको अवधि ५ वर्षको लागि मात्र । यो प्रावधान पनि झन् पीडितलाई हतोत्साही बनाउने प्रावधान हो । किनकी ५ वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गर्नु असम्भव छ ।

यस अवधिभित्र एक व्यावसायीले मात्र चुक्ता गर्न सक्दछ । तर घर बनाउन लिएको ऋण यत्तिको अवधि भित्र तिर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून मात्र छ । त्यसैले यो भूकम्पीय सहुलियत ऋणको नाममा ल्याएको भनिएको पीडित जनतालाई जिस्क्याउने अर्थात पीडितको पीडामा नुनचुक छर्न ल्याइएको तथा सर्वसाधारण लाई लोभ देखाई पहुँच हुनेको लागि मात्र विशेष सुविधा दिन ल्याइएको कार्यक्रम भन्न सकिन्छ ।