हेलो सरकार ! क्रमशः पंगु बन्दै । कुकुरले पुच्छर हल्लाउनु पर्नेमा पुच्छरले कुकुर हल्लाउँदै

काठमाडौं, माघ १७ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सर्वसाधारण जनताका समस्या सुनेर त्यसलाई निराकरण गर्ने उद्देश्यले निकै प्रचार गरी सुरु गरिएको “हेलो सरकार” सुरुका दिनमा केही प्रभावकारी देखिएको भए तापनि हालका दिनमा क्रमशः पंगु हुँदै गइरहेको छ ।
सुरु सुरुमा २४ सै घण्टा रेकर्ड गरेर भए पनि गुनासो राख्न पाउने र जायज गुनासाहरूका सम्बन्धमा फोन सम्पर्क गरेर थप जानकारी लिई त्यसको समाधानको उचित व्यवस्थापन गरेको अनुभव गरेकाहरूले हालका दिनमा केवल झारा टार्ने काम मात्र गर्ने गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
हाल त्यहाँ फोन गर्दा (जुन अफिस समयभित्र मात्र सेवा उपलब्ध भइरहेको छ) सेवाग्राहीका समस्या सुनेर सम्बन्धित स्थानबाट समाधान खोज्नुको साटो त्यहाँका कर्मचारीहरूले नै सम्बन्धित कार्यालयको तर्फबाट उत्तर दिने काम भइरहेको छ । सेवाग्राहीले त्यहाँ फोन नम्बर ११११ डायल गरेर आफ्ना समस्या सुनाउँदा सम्बन्धित कार्यालयबाट दिइएको उत्तर वा प्रतिक्रिया समेत बताउनु पर्ने र त्यसपछि कुनै अर्को दिन फोन सम्पर्क गर्न लगाई हुबहु सोही उत्तरलाई रिले गर्ने र केही गरी असन्तुष्टि भएको कुरा बताउँदासमेत आफ्नै तर्फबाट सफाई दिएर सम्बन्धित कार्यालयको बचाउ गर्ने काम गर्न थालेको छ ।
जबकि त्यसको मूल उद्देश्य भनेको कुनै पनि काममा भएको ढिलासुस्ती वा कामप्रति गरिएको लापर्बाही र बेवास्ता तथा सोका कारण सम्बन्धित व्यक्तिलाई परेको वा पर्न सक्ने असुबिधा न्यूनीकरण गरी भ्रष्टाचार रोक्नु हो । तर, हालको क्रियाकलाप हेर्दा “हेलो सरकार” ले ढिलासुस्ती र लापबाही गर्ने कर्मचारी तथा पहुँचवालाका गलत काम कारबाहीलाई छोप्ने र तिनीहरूका क्रियाकलापलाई बढावा दिने ढङ्गबाट काम कारबाही अघि बढिरहेको स्पष्ट देखिएको छ ।
यही विषयमा पुनः गुनासो व्यक्त गर्न खोज्दा एक विषयमा एक पटक मात्र गुनासो लिने र सम्बन्धित निकायमा पठाउने र सो सम्बन्धमा अरू केही गर्न नमिल्ने बताउँछन् । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सँग रहेर पनि आफूले निर्णय दिने र कार्यान्वयन गराउनुको साटो यसरी लाचारी व्यक्त गर्नुको अर्थ कुकुरले पुच्छर हल्लाउनु पर्नेमा पुच्छरले कुकुरलाई हल्लाएको मान्न सकिन्छ र भुक्तभोगीकाअनुसार हालका दिनमा त्यहाँका कर्मचारीसमेत सम्बन्धित कार्यालयसँग बार्गेनिङ्ग गरी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको हो कि भन्ने आशंका बढ्दो छ । यसमा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया