भक्तपुर, माघ १८ ।
गाविस हक हित संरक्षण केन्द्र नेपालले सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्था गरेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । केन्द्रले रफत सञ्चार क्लबमा आज एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफूहरूले सरकारसमक्ष पेश गरेको पाँच बुँदे मागलाई सम्बोधन नगरे बिहीबारदेखि देशब्यापी कामकाज ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलगायत मार्फत सरकारलाई माग पेश गरेको बताउँदै केन्द्रले सरकारलाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिएको हो ।

केन्द्रका अध्यक्ष दामोदर रिजालले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सरकारले आलटाल गरेको र सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूहरूलाई दिएको तर आफूहरूलाई बेवास्था गरिएकाले आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताए । उनले सरकारबाट गत वर्ष स्वीकृत भएको कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता तुरुन्त भुक्तानी गर्न मागसमेत गरेका छन् । उनले गाविस सचिवलाई सरुवा भई अन्यत्र जानमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवाको माग पेश गरेको, सुनसरीको तनमुजा गाविसका सचिव हरिकुमार थापामाथी भएको दुव्यावहारको घटनाप्रति भत्र्सना र खेदसमेत व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा महासचिव मुकुन्द्रप्रसाद गजुरेलले सरकारले आफूहरूको ज्ञापन पत्रलाई बेवास्था गरेको र पटक–पटकको मागलाई कुनै चासो नदिएकाले तीन दिनको अल्टिमेटम दिएको बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकनारायण शर्माले सरकारले विद्यमान निजामती कर्मचारीलाई कानून निर्माण गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न कानूनको मस्यौदा गर्न राख्ने विषयहरूमा सुझावलाई बेवास्था गरिएको बताए ।