काठमाडौं, माघ २० ।
व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत आज बसेको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद्हरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आवश्यक रहेकाले सबै दलको आपसी सहमतिमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् ।

सांसद्हरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानूनी पूर्वाधार र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याएर मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा जोडसमेत दिए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सप्तकोशी नदीको कटान र डुबान समस्यालाई सधैँका लागि रोक्न स्थायी संयन्त्र तयार गरी काम गर्न माग गरेका छन् । यसैगरी, नेकपा (एमाले) का केशव बडालले महोत्तरीको मटिहानी, इलामको पशुपतिनगर र नवलपरासीको नेपाली केही भू–भागमा रहेका सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा सीमा मिचेको भन्दै यसमा सरकारको ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभु साहले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनले तराई/मधेशमा हचुवाको आधारमा सुझाव दिएको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कान्ता भट्टराईले विद्यालयमा राजनीति नगर्न र विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक आस्था र विश्वास हेर्न नहुने बताए ।

मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का गीता क्षेत्रीले बाल पोषण र बाल शिक्षामा सरकारी लगानी बढाउन माग गर्दै ‘सुनौला हजार दिन’ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अनुराधा थापामगरले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराख्न माग गर्दै ठूला दलका कारण नै राजनीतिक अस्थिरता आएको बताए ।

नेकपा (माले)का सिपी मैनालीले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आवश्यक भएको चर्चा गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट निर्वाचनको सुरुवात गर्न सुझाव दिए ।

सांसद् महेन्द्रराय यादवले संविधान संशोधन गरी स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्न माग गरेका छन् भने सांसद् मीना पुनले स्थानीय निकायको निर्वाचनको कानूनी आधार तयार नभई सरकारले किन निर्वाचनको रटान गरिरहेको भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।