काठमाडाैं, श्रावण १७ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका मूल सडकमा जडान गरिएको सडक बत्तीको लाइन काट्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

आज बिहीबार काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेट गर्ने क्रममा उनले साे आशंका गरेका हुन् ।

उनले स्थानीय सरकारको गठनपश्चात् शहरी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सडक, सम्पदा, पर्यटकीय स्थललगायतका सार्वजनिक स्थलहरूमा सुन्दरता र सुरक्षा व्यवस्थापन कायम गर्न सडक बत्ती तथा सिसिटिभी व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाट हुँदै आएको बताए ।

काठमाडौं उपत्यका भित्र पर्ने राजमार्ग, चक्रपथलगायतका अधिकांश मूल सडकहरूमा जडान भएका सडक बत्तीहरूको बिलसमेत स्थानीय सरकारको बिलमा समावेश गरिएको भन्दै केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका उक्त सडक तथा आयोजनाहरूमा जडित सडक बत्तीहरूको महशुलको विषय केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारकै दायित्व भित्र पर्ने बताए ।

उनले आ.व. २०८०/०८१ सम्मको बिल भुक्तानी नेपाल सरकारले गर्ने पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको अवगत गराउँदै आ.व. २०८१/०८२ देखिको बिल भुक्तानी स्मार्ट सडक बत्ती जडानमा अवलम्बन गरिएको मोडल (स्थानीय तहबाट ६०% र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ४०%) अनुसार स्थानीय पालिका मातहतका सडक, सम्पदा, पर्यटन स्थल र सार्वजनिक स्थलमा जडित विद्युतको मात्र महशुल भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगहरूमा झैँ विद्युत काटिदिन सक्ने भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिँदै उनले भने, विद्युत काटिएको खण्डमा आन्दोलन सुरु हुन्छ ।

उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको बिजुली बत्तीको तिर्नुपर्ने पैसा कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने थाहा नै छैन । यति पैसा ललितपुर महानगरपालिकाले तिर भन्यो, यति पैसा चन्द्रागिरीले तिर भनेको छ । त्यति त तिर्न पनि सक्दैनौँ हामी । तिरेकै खण्डमा पनि भोलि त्यो बेरुजु निस्किन्छ । कथं कदाचित यदि यो काठमाडौं उपत्यकाभित्रको स्थानीय पालिकाहरूले अहिले जुन रफ्तारमा काम गरिरहेको छ । कहिलेदेखिको बिजुलीको बत्तीको शुल्क तिर्ने भन्ने कुराको डिफाइन गरिएको छैन । त्यो कुरालाई लिएर गएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको हामीले सबैलाई तिर्न नपर्ने गरिदिने र त्यसपछि हामी पैसा तिर्छौं । तर तिर्ने फर्म्याट के त ? ६० प्रतिशत हामी तिर्छौं, ४० प्रतिशत सरकारले तिर्नुपर्छ । पछिल्लो कालखण्डमा गएर केही बत्तीहरू काटेको सुन्नमा आयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेका थियौँ । यसलाई टुंग्याइ दिनुपर्छ । सम्भवतः कुलमान घिसिङले फेरि अस्ति उद्योगतिर बत्ती काटे जस्तै हामीतिर पनि काट्यो भने लडाईं हुन्छ, यो त राम्रो हुँदैन । हामीले जे जति काम गरिरहेका छौँ, संघीय सरकारको फेस सेभिङ काम गरिरहेका छौँ ।’

मेयर महर्जनले स्थानीय सरकारले गरेका कामले नै सरकारलाई सुरक्षित बनाइरहेकोमा जाेडसमेत दिएका छन् ।