काठमाडौं, जेठ ११ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै दलहरूको माझमा राजीनामा दिएका छन् । उनले दश महिनेको कार्यकाल सफल रहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजिनामा बुझाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अर्को मन्त्रीपरिषद् गठन नभएसम्मका लागि कम्तीमा नौ दिनका लागि कामचलाउ तोकेकी छन् ।

सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्दै सात दिनको समय दिने भएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूबीच सरकार गठनमा सर्वसम्मतिको संभावना विरलै छ । विगतमा प्रमुख दलहरूको सहमतिमा बनेका सरकार समेत संसदको बहुमतकै आधारमा चुनिएका छन् ।

संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार अब बन्न लागेको तेस्रो सरकार हो । संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत संविधानको धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा र त्यसो हुन नसके संसदको बहुमतका आधारमा मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ ।

संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ र ३ अनुसार संक्रमणकालिन दोस्रो सरकार बन्न सक्ने–नसक्नेमा समेत विगतमा दलहरूले आ–आफ्ना व्याख्या गरेका थिए । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार आफुपछिको सरकार बन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति मार्फत बाधा अडाउ फुकाएर दाहाललाई प्रधानमन्त्री चुनिने बाटो खोलेका थिए ।

संसदले प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपतिको पत्र प्राप्त गरेपछि सभामुखले सदनलाई त्यसको सूचना दिने, प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मिति तोक्ने र निर्वाचन कार्यक्रम (उम्मेद्वारी दर्ता, दावी विरोध, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन) प्रकाशनका लागि संसदको महासचिवलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्ने संसदको नियमावली (नियम ४९ को उपनियम २(५)मा उल्लेख छ । यो सबै प्रक्रियाका लागि तीन दिनको समय लाग्ने र विगतको अभ्यास छ । सहमतिय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट दिइने सात दिन र संसदले निर्वाचन कार्यक्रमका लागि लिने तीन दिनको मात्रै गणना गर्दा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चनयका लागि कम्तिमा दश दिन लाग्नेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्षको साउन ९ गते राजिनामा दिएका थिए भने साउन १९ मा दाहाल प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार परिमार्जित नियमावलीमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तटस्थ बस्न नपाई व्यवस्था पछि भने एकै पटकमा परिणाम आउने गरेको हो । तर संसदीय प्रक्रिया र छलफलमा दलहरूको समझदारी–असमझदारीको असर निर्णय प्रक्रियाको सहजता र समयसीमालाई भने प्रभाव पार्न सक्छ । प्रधानमन्त्री पदका लागि हुने निर्वाचनको कार्यविधी अनुसार प्रस्तावकहरूले सदनमा उम्मेद्वारीको सूचना दिनुपर्ने, त्यसमाथि छलफल हुने गर्छ ।

प्रधानमन्त्री पदका लागि एकमात्रै उम्मेदवारी दर्ता भएपनि निर्विरोध घोषणा हुने व्यवस्था नरहेको संसदको नियमावलीमा संसदमा हुने मत विभाजनको प्रक्रियामा बहुमत सिद्धगरेको उम्मेदवार प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । एक मात्र उम्मेदवारी परेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा उम्मेदवारका पक्षमा संसदको बहुमत प्राप्त नभएमा सभामुखले निर्वाचन प्रक्रिया अन्त्य भएको घोषणा गर्ने नियमावलीमा ९ नियम ४९ को उपनियम ५० उल्लेख छ । एक भन्दा बढी उम्मेद्वारी परेको अवस्थामा निर्णयार्थ पेश हुँदा कुनैपनि उममेदवारको पक्षमा बहमुत नपुगको अवस्थामा भने अर्को चरणको मतदान हुन्छ ।

माओवादी–कांग्रेससहित सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धन कायम रहको अवस्थामा पहिलो चरणको मतदानबाटै परिणाम आउने देखिन्छ । ५९३ सदस्यीय संसद मध्ये कांग्रेसको २०७, एमालेको १८१, माओवादी केन्द्रको ८२, राप्रपाको ३७, राष्ट्रिय जनता पार्टीको २५, संघीय समाजवादी फोरमको १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४ र बाँकी साना दलहरूको सिट छ ।

नौ दिनपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देउवा हुने देखिन्छ ।