काठमाडौं, जेठ १२ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतिको सरकार गठनका लागि आव्हान गरे पनि जेठ ३१ गते अगाडि नयाँ सरकार चयन जटिल देखिएको छ । प्रक्रियातागत रूपमा अगाडि बढ्दा कम्तीमा १० दिन समय आवश्यक पर्नेमा प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेकाले प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया प्रभावित हुने सम्भावना बढेको हो ।

राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि दिएको समयमा सरकार नबनेको अवस्थामा दलहरूको आग्रहमा उनले पुनः सहमतिको सरकार गठनकै लागि क्रमशः पाँच र तीन दिन समय थप गर्न सक्ने छिन्। विगतमा सहमतिका लागि पुनः समय थप गरेको अभ्यास छ भने आव्हानअनुसार सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना क्षीण छ ।

राष्ट्रपतिले सहमति नजुटेको खण्डमा सिधैँ बहुमतको प्रक्रिया थाल्न आव्हान गरे पनि २१ गते प्रधानमन्त्री चयनका लागि निर्वाचन हुने सम्भावना छ । तर, एमालेले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै सदन अवरोध जारी राखेमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया पछाडि धकेलिनेछ ।

एमालेले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म सदन चल्न नदिने एवं नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय फिर्ता लिएमा भने प्रक्रिया अघि बढाउन दिने एमालेका नेताहरू बताउँछन् । ‘हामी लचिलो हुन सक्ने जति ठाउँमा भएका छौं, बजेटको विषयमा ठूलो समस्या हुँदैन, के–के ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘तर हाम्रा माग पूरा गर्न सरकारले तत्परता नदेखाए सदन नै चल्न दिँदैनौं, सदन नचलेपछि नीति तथा कार्यक्रम नै पास नहुन सक्छ ।’

एमालेले स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्नेलगायत माग राखेर सदन अवरोध गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुनेछ । नेम्वाङले निर्वाचनअघि नयाँ सरकार गठन हुने वा नहुने सत्तारुढ दलकै हातमा रहेको बताए । ‘उहाँहरू मरिहत्ते गरेर लाग्नुभएको छ, त्यसैले निर्वाचन अगाडि हुन पनि सक्छ, तर हाम्रा माग पूरा नहुँदासम्म सदन भने खुल्दैन, सदन नखुलेपछि प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया रोकिन्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको तथा संविधान र निर्वाचन आचार संहिता विपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै स्थानीय तह थपको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने, प्रधानान्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग फिर्ता लिनुपर्ने तथा सरकारले तराई मधेश तथा थरूहट घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।