काठमाडाैं, कार्तिक २७ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका सबै अभियुक्तहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्न पत्राचार गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीकाअनुसार लामिछानेसहित सबै अभियुक्तहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार भइसकेको छ ।

‘सहकारी ठगीका अभियुक्तहरूको बैंक खाता, शेयर, जग्गा, जमिनलगायत सम्पत्ति कारोबार गर्न नमिल्ने गरी रोक्का गर्न पत्राचार गरिसकेका छौँ,’ ती अधिकारीले भने । कास्की प्रहरीका सूचना अधिकारी बसन्तकुमार शर्माले भने यस विषयमा खुलाउन चाहेनन् । अभियुक्त उपर अनुसन्धान भइरहेकाले खुलाउन नमिल्ने उनको तर्क रहेकाे छ ।

पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न चौथो पटक म्याद थप्ने क्रममा कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश नवराज दाहालले अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का भए/नभएको र बिगो के छ भनेर प्रश्न राखेका थिए ।

इजलासमा न्यायाधीश दाहालले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता कसरी हुन्छ ? बिगो के छ ? अभियुक्तहरूको धन सम्पत्ति के छ ? भनेर अनुसन्धान अधिकृतलाई सचेत गराएको इजलासमा उपस्थित सहकारी पीडित किरण श्रेष्ठले बताएका छन् ।

‘श्रीमानले आइतबार अदालतमा साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो । अभियुक्तको धन सम्पत्ति, बिगोका विषयमा कुरा उठाउनुभयो,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानकर्ताले जाहेरीकर्तालाई यस विषयमा जानकारी दिएको छ कि छैन भनेर पनि सोध्नुभएको थियो ।’

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनअन्तर्गत लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले अभियुक्तहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न अनुसन्धान अधिकृतले पत्राचार गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले यस विषयमा प्रहरीले आफूलाई जानकारी नदिएको बताइन् ।

अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का राख्न अनुसन्धान अधिकृतले मालपोत, बैंकलगायत सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्नुपर्छ । यसबारे प्रहरीले हामीलाई जानकारी दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन आइसकेपछि सम्पत्ति रोक्का राख्न पत्राचार गरेको छैन भने हामी गर्छौँ ।’

सहकारी ठगीका अभियुक्तहरू क-कस्ले के कति बिगो तिर्ने भन्नेबारे अदालतबाट फैसला आएपछि थाहा हुने उनले बताइन् । अनुसन्धानका क्रममा क-कस्ले कति रकम हिनामिना गरेका रहेछन् भन्ने प्रतिवेदन अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्दा समावेश हुने काफ्लेले बताइन् ।

फैसला भइसकेपछि अदालतको फैसला कार्यान्वयन शाखामार्फत् दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए तापनि पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने उनको भनाई छ । अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिले आफ्नो भागमा परेको बिगो तिरेन र उसको नाममा सम्पत्ति पनि भएन भने त्यसको दायित्व परिवारमा सर्ने कानूनी प्रावधान रहेको उनले बताइन् ।

मुलुकी देवानी संहिता कार्यविधिअनुसार दोषी ठहर भएका व्यक्तिका परिवारमा उक्त दायित्व सर्ने प्रावधान रहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले बताइन् । ‘सहकारी ठगीका दोषीले परिवारबाट पाउने अंश लिलाम गरेर भए तापनि पीडितले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउँछन्,’ उनले भनिन् ।

पोखरामा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गैरकानूनी ढंगले गोर्खा मिडिया नेटवर्क (प्रा.) लि.मा रकम लगेर हिनामिना गरेको आरोप लामिछानेमाथि रहेकाे छ । उनीसँगै पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, लिला पछाईलगायतमाथि अहिले अनुसन्धान जारी रहेकाे छ ।

उक्त सहकारी ठगीका मुख्य अभियुक्त मानिएको सहकारी सञ्चालक एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई भने हालसम्म पनि फरार सूचीमा रहेका छन् ।