काठमाडौं, जेठ १२ ।
स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संख्या बढाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
केही दिन अघि मात्र २२ स्थानीय तह थप गर्ने तथा विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले दायर गरेको रिटमा निवेदनको तर्फबाट शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल लगायतले बहस गरेका थिए ।