यी शीर्षकमा शुल्क नलिने निर्णय गरेर बोर्डले कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । सरकारी राजस्वसँग सम्बन्धित विषय भएका कारण शुल्क नलिने बोर्डको निर्णयसहितको सिफारिसलाई शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सुरुवात हुनुअघि संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विनियोजन विधेयकबाट यो विषय हटाएपछि मात्रै यो निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा जानेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने विद्यालय तहमा यसै वर्षदेखि परीक्षा र रजिस्ट्रेसन फारामबापत विद्यार्थीबाट लिने शुल्क मिनाहा गर्ने योजना बनाएको थियो ।

तर, चालु आवको विनियोजन विधेयकमा विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क र त्यसबाट सङ्कलन हुने राजस्वसम्बन्धी विषय समावेश भएका कारण तत्काललाई शुल्क नलिई परीक्षा फाराम र रजिस्ट्रेसन फाराम भराउने मन्त्रालयको योजना पूरा हुन नसकेको हो । अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा छलफल गर्दा शुल्क मिनाहा गर्न नसकिने भएपछि मन्त्रालयले अर्को वर्षदेखि मात्रै शुल्क नलिने गरी निर्णय गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।

बोर्डको अहिलेको निर्णय अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अर्को वर्षदेखि कक्षा ९, १० र ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन र परीक्षा शुल्कबापत सरकारलाई पैसा तिर्नु पर्दैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक (कक्षा १०) नन्दलाल पौडेलकाअनुसार हरेक वर्ष कक्षा ९ मा पाँच लाख हाराहारी विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फाराम भर्ने गर्छन् । अहिले रजिस्ट्रेसन फारामबापत विद्यार्थीले तीन सय रुपैयाँ राजस्व तिर्दै आएका छन् । त्यस्तै कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) का लागि हरेक विद्यार्थीले परीक्षा फारामबापत पाँच सय रुपैयाँ राजस्व तिर्दै आएका छन् ।

कक्षा ११ मा रजिस्ट्रेसन फाराम भरेबापत विद्यार्थीले बोर्डलाई छ सय रुपैयाँ राजस्व तिर्दै आएका छन् । कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा सम्बन्धित विद्यालयको भए पनि रजिस्ट्रेसन शुल्क भने बोर्डले लिँदै आएको छ ।

शुल्क लिने कि नलिने भन्ने अन्योलका कारण यस वर्ष एसइईको परीक्षा फाराम भर्ने समयसमेत एक महिना ढिलो भइसकेको छ । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलकाअनुसार यस पटक परीक्षा फाराम भर्ने समय ३० दिन मात्रै दिइने छ । विगतमा परीक्षा फाराम भर्नका लागि ४५ दिन समय दिने गरिएको थियो ।

साथै रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा फारामका लागि दोब्बर दस्तुर तिरेर एक साता समय थप दिने व्यवस्था पनि यस पटकबाट हटाइएको बोर्डले जनाएको छ । पौडेलले भने, “आवश्यकता पर्‍यो भने फाराम भर्न केही दिन थप गर्न सकिन्छ तर दोब्बर दस्तुरको व्यवस्था हटाइएको छ ।”

परीक्षा फाराम र रजिस्ट्रेसन फारामबापत लिने शुल्क मिनाहा गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयलाई भने हरेक वर्ष एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक व्ययभार थपिने छ । विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कबाट परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको बोर्डलाई यो रकम मन्त्रालयले दिनुपर्ने छ । आर्थिक व्ययभार बढ्ने भएकै कारण कक्षा १२ को अन्त्यमा लिइने परीक्षा शुल्कको विषयमा भने बोर्डले हाल कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।