काठमाडौं, जेठ १५ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १२ खर्ब ७८ अर्बको अनुमानित बजेट ल्याएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेट अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री महराले स्थानीय तहलाई वित्तीय अधिकारसहित पर्याप्त बजेट छुट्याइएको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिकालाई न्यूनतम १० देखि ३९ करोड, नगरपालिकाले न्यूनतम १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाले न्यूनतम ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोडसम्म अनुदान दिइने अर्थमन्त्रीले बताए ।

१० कक्षासम्मको शिक्षकको तलब स्थानीय तहले नै दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यसैगरी, निःशुल्क पाठ्यक्रम, स्कूलहरूको अनुदानदेखि छात्रवृत्ति रकम पनि स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिएको छ ।

भूकम्पले ध्वस्त पारेका भौतिक संरचनाको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खर्च गर्ने गरी पुनः र्निर्माणका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरिएको बताएका छन्।

फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । पोखरा, निजगढ र गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा बोलपत्र, पोखरामा विमानस्थल ४ वर्षमा पूरा गरिने ।

सिक्टा सिञ्चाई आयोजना, भेरी बबई आयोजना लगायतका ४ आयोजनाका लागि ५ अर्ब, बुढीगण्डकी मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब १७ करोड, तामाकोशी आयोजनाका लागि ५० करोड, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई १ अर्ब ९२ करोड, रेलमार्गका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट, मध्यपहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे गर्न ४ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरिएको छ । कोशी करिडोर कालीगण्डकी करिडोर कर्णाली करिडोरका लागि २ अर्ब ३ करोड र हुलाकी राजमार्गको ५०० किलोमिटर दुई वर्षभित्र सक्ने गरी ४ अर्ब २७ करोड छुट्याइएको छ ।