काठमाडौं, माघ २५ ।
जनतालाई छिटो–छरितो तथा सहज सेवा दिने उद्देश्यले दुई वर्षअघि सुरु भएको दुई सिफ्टको सरकारी सेवा निष्क्रिय बनेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिएको सेवा व्यावहारिक हुन नसकेकाले समस्या आएको बताउँदै उनले यसलाई व्यावहारिक र सरलीकृत कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल थालिएको बताए ।

तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले १ पुस ०७१ देखि सो सेवा सुरु गरेको थियो । जनताको अत्यधिक भीड लाग्ने कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको थियो । वर्तमान सरकारले सो निर्णयलाई खारेजीकै अवस्थामा पुर्‍याएको छ । कोइराला सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको सक्रियतामा प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यो सेवाको सुरुवात गर्दा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा आफैँ पुगी कर्मचारीको अनुगमन गरेका थिए ।

कार्यालयमा बिहान ६ बजेदेखि १२ बजेसम्म एउटा सिफ्ट र १२ बजेदेखि ६ बजेसम्म अर्को सिफ्ट गरी दुई सिफ्टबाट सेवाहरू प्रदान गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, यातायात कार्यालय, राहदानी विभाग, विद्युत र खानेपानीलगायत कार्यालयमा यो सेवा लागू गरिएको थियो । यी निकायमा अहिले पनि घण्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासोमा भने अझै कमी आएको छैन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा रहेको प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको पहिलो प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणको अत्यधिक भीड लाग्ने निकायको पहिचान गरी दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई दुई सिफ्टमा सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।