– गोविन्द शर्मा
‘घरमा भएको धान, गहुँ सबै बाढीले बगायो । घर पूरै डुबानमा छ, स्कूलमा बसेका छौं । हामीलाई हेरिदिने कोही भएन…’, १० जनाको परिवारको बिजोग देखाउँदै सप्तरी कुशहा बनरझुलाकी ६० वर्षीया वृद्धा सीतादेवी खंगले भनेको मर्मस्पर्शी वाक्य हुन् यी ।
…

‘नौ महिनाकी गर्भवती बुहारीको सुत्केरी कसरी गराउने भन्ने चिन्ता छ, न ओढ्ने कपडा छ न बाल्ने दाउरा…’, सप्तरीकै को. बर्साइन गाउँपालिका–१ का रामजी रामको भनाई हो यो । उनी १४ जनाको परिवारसहित एउटा विद्यालयमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् ।
…

कोइलाडी–८ मुसरी टोलकी ३० वर्षीया सतनीदेवी सदाको आफ्नै समस्याका चाँङ छन् । स्थानीय बासिन्दाले दिएको चाउचाउ र बिस्कुटको भरमा छ जना बालबच्चासहित एक विद्यालयमै बसेकी उनी भन्छिन्, ‘६ दिनदेखि न यी बालबच्चालाई राम्ररी खुवाउन पाएकी छु, न खान पाएको छु । न सुत्न पाएका छौं । आफ्नो रोजगारी पनि छैन । बसेको यो स्कूल पनि खोल्ने कुरो छ, त्यसपछि कहाँ बस्ने ? के खाने ? सबै अन्यौल छ ।’
…

गौरस्थित देवाहीगोनाही–२ का करिब तीन सय बासिन्दा पाँच दिनदेखि ‘भोक–भोकै’ छन् । दुई दिनसम्म दोहर टोलका दुई सय स्थानीय एउटै घरको छत र पीपलको रुखमा बसेर ज्यान जोगाए ।
…

बाँकेका बाढीपीडितको हालत उस्तै छ, भन्छन्, ‘हेलिकोप्टर उड्छ मात्रै केही खसाउँदैन । खानेकुरा सबै सकियो, नातिनातिनाको भोकले आफ्नो मन रुन्छ, अब त खान पनि मन छैन । छिमेकीले दिएको त्रिपालमा हिलाम्ये आँगनमा बसेका छौं ।’

कोही हिलाम्ये आँगनमा छन् त कोही चिसो गोठमा । कोही विद्यालयमा छन् त कोही टापुमा । कसैका बालबच्चा छन् त कसैका वृद्धवृद्धा अनि कसैका गर्भवती बुहारी । यसै पनि न्यानो घरमा बिहान खाएपछि बेलुकी खाने केही नहुँदा कन्तबिजोग हुन्छ त्यसमाथी यस्ता सन्तान र अभिभावकलाई हिलो र चिसोमा रातदिन भोकभोकै राख्नु पर्दाको पीडा जिम्मेवार सन्तान र अभिभावकलाई कति होला ? घरभरी टन्न खानेकुरो छ भने भोको मान्छेलाई पनि मानसिक रूपमा अघाएकै महशुस हुन्छ तर, जसको घरमा खानेकुरो केही छैन उसलाई यसै पनि बढी तलतल लाग्छ बढी नै भोकको महशुस हुन्छ । त्यसमा पनि पाँच दिनसम्मको अबिरल वर्षाले निम्त्याएको प्राकृतिक विपत्तिपछिको अवस्था सबैलाई सर्वविदितै छ ।

सुदूर पश्चिमका बाँके मात्र होइन, सुदूर पूर्वका झापा, मोरङका गाउँबस्ती पनि उस्तै पीडामा छन् । संविधान सभामार्फत् जनताले संविधान बनाए तर, त्यही संविधानमा लेखिएका वाक्यहरू नागरिकले पाउने न्यूनतम सेवा, सुविधा र अधिकार गाँस, बास र कपासबाट उनै नागरिक बञ्चित छ, संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार टुलुटुलु हेरिरहेको छ । संविधानका हिस्सेदार राजनीतिक दलहरू न्यूनतम अधिकार के हो ? भनेर उत्तर खोजिरहे झैँ गरेको आभाष हुन्छ । अधिकारकर्मी र नागरिक समाज पनि यस्तो दर्दनाक अवस्थामा ‘लाटाले पापा’ हेरे झैँ देखिन्छन् । सिंहदरबार किन ऐन कानूनका मस्यौदा बनाउँछ र संसद् किन त्यसलाई पारित गर्छ ? मन्त्रालयमै थन्क्याउन मात्र हो भने ती ऐन कानूनको अर्थ के ? होइन भने यतिबेला बाढीपीडित लाखौंले न्यूनतम अधिकार खान, लाउन, बस्न र बाँच्न त पाउनु पर्‍यो नि ?

बाढीपीडित भोकभोकै मर्ने अवस्था त छँदैछ, सरकार राहत पुर्‍याउने कुरामा अझै गम्भीर छैन । सरकारको प्रकोप व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी त छैन–छैन, विपद्पछि पनि तत्काल उद्दार र राहत दिन सक्दैन । नेपाली जनताले यही देशका नागरिक हौँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँ कत्ति पनि दिँदैन सरकार । हिजो मात्र सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा भाइरल बनेको एउटा तस्वीर ६ वर्षीय बालकलाई अन्तिम सद्गत गर्न नपाएर बाढीमै बगाएको दृष्यले सबैलाई रुवायो तर सरकारले एक थोपा आँसु पनि झारेन ।

सरकारको मन ढुङ्गाको हुनुपर्छ नत्र किन जनता/नागरिक रुँदा ऊ रुँदैन ? किन खान दिँदैन ? किन लाउन दिँदैन ? किन बास बस्न दिँदैन ? अरू बेला न जनताले खान, लाउन र बस्न मागेका थिए, न भोलि सामान्य अवस्थामा माग्नेछन् । सहयोग भनेकै आपतविपद्मा हो तर, सरकारले एक सय जनाभन्दा बढी जनता बाढीपीडितका नाममा मरिरहँदा अझै कतिञ्जेल रमिता हेरिरहने हो ? थाहा छैन । लाग्छ, अझै पलपलमा अझै दर्जनौँ नागरिक मरिरहने छन् तर, सरकार केवल रमितै हेरेर बसिरहने छ… !!! ???